दरीदरीतून नाद गुंजला...............

काही काही अनुभव असे असतात की जे फक्त फील करता येतात आणि त्याद्वारे आपण स्वत:ला चार्ज करू शकतो. असेच काही अनुभव म्हणजे दरी- खो-यांमधल्या महाराष्ट्रामधील भटकंती. नुकताच अशी भटकंती करण्याचा योग आला.

महाराष्ट्रातल्या समृद्धतेचा संपन्न वारसा लाभलेला एक प्रमुख जिल्हा म्हणजे कोल्हापूर..... इथे निसर्गाचे सर्व बाबतीतले ऐश्वर्य दिसते. सह्याद्रीचा घाट व पर्वतमय प्रदेश..... त्याला वर्णन करण्यास शब्द नाहीत. ह्या प्रकारे त्याचं वर्णन करायचा प्रयत्न करणं म्हणजे इंद्रियातीत गोष्टीला इंद्रियांद्वारे समजून घेणं आहे.

विशाळगडाची पायवाट................... संपूर्ण घनदाट झाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना जणू जंगलच.............. आव्हान देणारा रस्ता आणि आकर्षक निसर्ग..... आणि त्यानंतर एका ठिकाणाहून होणारे चाळीस कोस तरी परिसरातील कोकणाचे (रत्नागिरी जिल्हा) दर्शन..... सर्वच अद्भूत.... निसर्गामुळे मानवी उंची वाढल्याचीही व सह्याद्रीप्रमाणे मनांचीही उंची वाढल्याची उदाहरणे दिसतात.

कोल्हापूरप्रमाणेच निसर्गाने समृद्ध असलेला पण काहीसा अँटी क्लायमॅक्स असलेला नंदुरबार जिल्हा..... सातपुडा...... उत्तर व दक्षिण ह्यामधील सीमारेषा म्हणजे सातपुडा आणि नर्मदा.... सातपुड्याच्या अजस्र रांगा.... अत्यंत आव्हानात्मक घाट आणि डोंगर.... इतका बिकट निसर्ग असूनही त्यामध्ये हस-या चेह-याने राहणारे आदिवासी....

हा परिसर, ही भ्रमंती म्हणजे शुद्ध प्राणवायूप्रमाणेच शुद्ध जगणं आणि शुद्ध सौंदर्य मिळवण्याची संधी. तो अनुभव शब्दामधून तर पकडता येत नाहीत. आणि तो अनुभव फोटोमध्येसुद्धा घेता येत नाही. कारण तो निसर्ग सर्व अनुभवत असताना, मनाने व मनामध्ये 'फील' करत असताना फोटो घेण्याची शुद्ध सर्वांनाच राहत नाही.

तरीसुद्धा फूल नाही, फुलाची पाकळी नाही, पण काही परागकण म्हणून हे काही फोटो. 

ते सर्व अनुभवणे, फील करणे ही एक मोठी गोष्ट आहे. त्यातून फोटो घेणे, ते उतरवून घेणे, ही वेगळी व पुढची गोष्ट आहे.

कोल्हापूर अजूनही हिरवागार आहे. परंतु सातपुडा- नंदुरबार मात्र पूर्णपणे ओरबाडला गेलेला आहे. त्यामुळे कोल्हापूरचा निसर्ग आव्हान देतो आणि नंदुरबार- सातपुडा आव्हान देतो आणि आवाहनही करतो. 

अजून खूप फिरण्याची इच्छा आहे. काश्मीर हिमालयापासून संपूर्ण भारत. देखते है आगे आगे होता है क्या.

Beautiful moments... Beautiful life...

This is high time to write something special. Very special.

It is particualrly related to this generation and this India. This is the generation, this is the India which has grown up having some beautiful moments which ultimately make a beautiful life.

It all started in 1989. No, it was neither Globalisation- Liberalisation- Privatisation nor terrorism. It was something different and it is something different. It can be said in two words, just two words, but it requires more than two decades to understand those two words. Sachin Tendulkar.

Cricket is a religion in India and Sachin is the only God of this religion. This God has been a great icon. He is such a great cosmos that words cannot describe Him. He is the matter to feel and to fill energy from within.

Yes, Sachin Tendulkar. Just two words. This generation has been living on this fabulous fuel.

This is so extreme, that as long as Sachin Tendulkar plays cricket, this generation will enjoy its childhood, the same pleasure without any stress of life. Yes, if one want its proof, one can just experience it.

And if ever there is any stress in life, if ever there are any blockages, then there is another inspiration. This is a role model of how positive attitude should be possessed, how uncluttered mind can be obtained, how unaurthodox i.e. out of the box and yet greatly efficient can be become, how this whole mess of universe can be simplified to straight forward attitude.... This is the inspiration called as Virender Sehwag.

This generation has been fed on Sachin Tendurlakr and it has received timely updates from Virender Sehwag. As long as Sachin plays cricket, this generation would keep enjoying its childhood and at the same time as long as Viru plays, this generation would enjoy its early college days. This is for sure. Because life is not counted in terms of years, months or days or success or achievements, it is counted in terms of moments. And these moments are really beautiful moments... 

सामाजिक दीर्घकथा

भुमिका




“जनहितासाठी जनसंवाद” ही एक सामाजिक दीर्घकथा आहे. सामाजिक कथा ह्यामुळे आहे, की कथेची भुमिका, प्रयोजन सामाजिक हितासाठी आहे. समाजात जगताना असंख्य समस्या दिसतात. हताश होण्यासारखी स्थिती दिसते. एकूण चित्र बिकट असूनही ह्यामध्ये काही प्रकाशाचे किरण निश्चित पणे दृष्टीस पडतात. काही ठिकाणी प्रकाशाची बेटंही आपण बघू शकतो. टप्प्या टप्प्यात ही दीर्घकथा इथे देतो आहे.



ही दीर्घकथा हा एक प्रयत्न आहे हे प्रकाशाचे किरण वेगळ्या प्रकारे बघण्याचा; समाजाच्या नजरेत येतील अशा प्रकारे मांडण्याचा. ह्यामागची भुमिका हीच, की ह्या प्रकारच्या कामाची प्रेरणा आपण सर्वांना मिळावी. कारण ह्यात जे काही आहे, ते आपल्या जीवनातलंच आहे. त्यामुळे ह्याचा आपल्या जीवनाला लाभ मिळावा, आपल्या समस्यांच्या विरोधात लढताना आपल्याला बळ मिळावं, हीच सदिच्छा ह्यामागे आहे. ही दीर्घकथा म्हणजे समाजात विखुरलेले प्रकाश- कण वेचून त्यांना ठळक स्वरूपात समोर आणण्याचा प्रयत्न मात्र आहे.

१. कुसगांव

कुसगांव... मराठवाड्याच्या एका दुष्काळी जिल्ह्यात डोंगराच्या व नदीच्या कुशीत वसलेलं हे एक छोटं गांव. कुशीत वसलेलं म्हणून कुसगांव. गावाची ओळख म्हणून गावात असतात त्या गोष्टी इथेसुद्धा आहेत. एक प्राचीन जैन अतिशय क्षेत्र, दरवर्षी भरणारी जत्रा, पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली शेती, सहा महिने ऊसतोडणीसाठी जाणारे मजूर आणि त्याबरोबरच गावाबाहेरील भटक्या समाजाची वस्ती, गावाच्या कोप-यातील बौद्ध वस्ती, कुठल्याशा जुन्या अपूर्ण धरण प्रकल्पाने बाधित झालेली जमीन आणि पाण्यासाठी व सरपणासाठी वणवण भटकणा-या मुली व महिला. गांव तसे लहानच, पण पंचायत स्वतंत्र आहे. गावात हर प्रकारचा समाज आपल्या आपल्या रितीने नांदतो.



स्वातंत्र्यानंतर इतके वर्ष होऊनही गाव होतं तसंच राहिलं. नाही म्हणायला प्रतापराव मास्तरांच्या काळात काही प्रयत्न झाले. त्याच्यातूनच गावात सामुहिक वर्गणी व श्रमदानातून समाजमंदीर व कच्च्या सडक्या बांधल्या गेल्या व सर्वप्रथम गावात शौचालयाचा शिरकाव झाला. परंतु प्रतापराव गेले आणि त्यांनी गावात रुजवलेली ही प्रगतीही गेली. प्रतापरावांच्या वेळी बिनविरोध निवडल्या गेलेल्या पंचायतीमध्ये आत्ताच्या काळात वेगवेगळ्य़ा समाजगटांमध्ये तंटे होत होते; अधून मधून खून पडत होते आणि नशेचा सुकाळ झाला होता.



आजचं गाव हे असं चार गावांसारखंच. सुस्त, निद्रिस्त आणि संथ. गावात अनेक समस्या होत्या; अनेक जणांना तरास होता; परंतु कोणालाच त्याचं काहीच वाटत नव्हतं. कदाचित हीच गावची समस्या होती. गावात गरीबी आणि बेकारी वाढत होती आणि ह्याचं एक कारण शेतीमधला नफा संपत चालला होता. शेत गावावर रुसलं होतं. त्यामुळे गावात तरुण मंडळी बेकार व निष्क्रीय अवस्थेत जगत होती. गावामध्ये जणू काही काळ गोठून गेला आहे, असंच वाटावं असं दृश्य होतं.



ह्या परिस्थितीमध्ये बदल झाल्याचं पहिलं चिन्ह तेव्हा दिसलं, जेव्हा चार डोंगर पल्याड असलेल्या निमगांवातल्या दौलतरावांनी गावातल्या तरुण मंडळींसोबत बातचीत केली. दौलतराव निमगावाला पुढे आणण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणारे एक ग्रामस्थ होते. चार गोष्टी माहिती करून घ्याव्यात आणि लोकांना सांगाव्यात; एकमेकांना धरून काम करावं हा त्यांचा प्रयत्न. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच अख्खं गाव एकत्र आलं आणि गावानं श्रमदानातून पाण्याच्या साठ्यासाठी कोल्हापूरी बंधारा बांधला होता. तेव्हापासून आजूबाजूच्या दो- चौ गावांमध्ये दौलतरावांच्या म्हणण्याला किंमत आली. कधी मधी गावातल्या कार्यक्रमाला त्यांना बोलावणं येऊ लागलं.

असंच एका वेळी कुसगांवामध्ये दौलतरावांचं काही कामानिमित्त येणं झालं. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे त्यांना लोकांना भेटायचं होतं. गावातलं काम झाल्यावर जायच्या आधी त्यांनी महादूला सांगितलं, “बाबा रे, हितं आलो व्हतो. कोनी चार दोन लोक असतील तर पारावर बोलीव. दोन गोष्टी बोलू.” महादू, किंबहुना महादूचे सर्व कंपू एकाच प्रकारचे होते. ते नावाला कुठं कुठं शिकत होते; काही जॉब करत असल्याचं सांगत होते; पण जास्त करून गावातच पडीक दिसायचे. तसा काही ना काही उद्योग प्रत्येकाला होता; पण काम फारसं कोणीच करत नव्हतं. त्यांना दौलतरावांनी बरोबर हेरलं, त्यांना कामाला लावायचं ठरवलं.



चार तोंडं आली अन दौलतरावांची मीटिंग सुरू झाली! पावण्या माणसाशी नेहमी बोलतात तसं बोलणं झालं. दौलतरावांनी एकेकाची चौकशी केली; कोण काय करतो; शिकतो आहे का काम करतो आहे; शेती कशी चालू आहे असं असं. प्रत्येकाचं बोलणं झाल्यावर शांतपणे सांगायला सुरुवात केली, “पोरांनो तुमी लय नशीबवान आहात. अन मग? लेकांनो तुमच्याकडे आज लई हत्यारं हाईत. तुमच्यासाठी आज लई गोष्टी चांगल्या हाईत. पन तुम्हांला त्याचं काहीच देनं ना घेनं. तुमी प्रतापरावांच्या गावातले नौजवान आहात. आज प्रतापराव असते, तर त्यांची मान शरमेनं खाली गेली असती. का जानार नाय? आज दर महिन्यामंदी यकदा तरी गावात चकमकी होत्यात, कोणी कोणाचं भलं पाहत नाही, कोणती योजना ग्रामपंचायतीत येत नाय अन आली तरी राबवनारे लोक ती राबवू देत नाहीत, बायांना उघड्यावर बसाया लागतय, गुरा- ढोरांना चराया जिमीन नाय. अन लेकांनो तुमी हितं निसतं बसून खाता. काय बी उद्योग नाय. मला ठावं हाय तुमी काय उद्योग करता ते. बोलू नगा.”



“नाय काका, असं नाय. आमी बी ह्याच गावच्या आयेचं दूद पिलं हाय, आमी गप बसनार नाय.” हनमंत, महादूचा दोस्त बोलला. “यकदम बराबर हाय. कोनी समजू नये आमी रिकामे बसतो. आज ना उद्या आमी आमचं पानी अख्ख्या दुनियेला पाजवू.” शिवा बोलला. “शिवा, तू नेमीच असं बोलतूस. पन काय करतोस?” महादू. त्यावर दौलतराव बोलले, “पोरांनो, तुमी जवान आहात. तुमच्यामंदी ताकत हाय, जोश हाय, जान हाय. पन तुमी त्याचा काय बी वापर करत नाय. दुसरं काय?” “मग काका, आमी काय करावं असं तुमाला वाटतं? तुमी बोलायचं अन आमी करायचं. दुसरं आमाला सांगू नगा.” महादू बोलला. “तुमच्या मनी काय आसल, तर बोला. आमी सम्दे ते करायला तयार हाय. कार रे महाद्या, हनमंता, शिव्या अन मुल्ला? बरोबर ना? सम्दे येतील संगं.” “हो हो, आमी हाय. तुमी काय करायचं तेवडं बोला. पुढचं आमी पाहतो.” मुल्ला बोलला.



“अरे पोरांनो, असं काय करायचं काय इचारता. तुमी सम्द बघत नाय का. बायांचे पान्यामुळं लय हाल व्हत्यात, गुरांना चारा नाय, शेतीत दम नाय, कुटली योजना गावामंदी येत नाय. अन काय करायचं इचारता? आरं हे सम्द आता आपल्यालाच करावं लागनार नाय का?”

“आपल्याला! आन ते कसं?” ह्या प्रकारे चर्चा रंगत गेली. जाता जाता दौलतराव बोलले, “तुमी गावातल्या जुन्या जानत्या मंडळींसंगं बसा. त्यांना इचारा. तुमी आपापसात बी इचार करा, कोन काय काय करू शकल? अन तुमाला काय मदत लागली तर मह्याकडं या. म्या कदी बी तुमच्या सोबतीला तयार हाय.”



दौलतराव निघून गेले अन तरुण मंडळींमध्ये चर्चा रंगू लागली. “यार त्यो बाबा तर बरोबर बोलत हूता. आपन काय तरी केलं पायजे. पन काय करावं? किर्तनं भजनं ठुवावीत का?” “आरं दोस्ता, किरतन अन भजनांनी काय होनार? समाज भक्तीमार्गाला हाय की, अजून किती हवा? आपल्याला काम उबं केलं पायजेल.” “काम, ते कसं? त्ये तरी सांग.” “आरं दोस्ता, त्यासाठी आपन श्रमदान केलं पायजे; गावाला यक करून काम केलं पायजेल.” हे सर्व बोलणं ऐकणारा महादू बोलला तसे इतर शांत झाले. “मला वाटत गड्यांनो, हे असलं काम आपन गावामंदी लय येळा केलं हाय. त्यातून थोडफार काम होतंया, चार लोक येक होतात, श्रमदान करत्यात, चार दिस यकत्र दिसत्यात. अन त्या नंतर मातर त्येच की. मंजे परत मागं फिरल्यावानी. त्यातून काय बी बदल दिसत नाय. आपल्याला काय तरी निराळं केलं पायजेल.” चार माणसांमध्ये जास्त न बोलणारा म्हणून मुल्ला प्रसिद्ध होता. त्याने तोंड उघडलं तसे सगळे जण तिकडं पाहू लागले. “दोस्तांनो, यक आयडिया हाय. आपन याच्यावर काय काम केलं तर?” “याच्यावर मंजे कशावर? तुज्या डोस्क्यावर?” “आरं दोस्तांनो, ऐकून तर घ्या. तुमी ते मनत्यात ना- आर.टी.आय. चं नाव ऐकलं हाय का?” “ह्यो नवीनच काय आता?” “अरे ह्यो आर. टी. आय. मंजे लय भारी अस्त्र हाय. आर.टी.आय. मंजे राईट टू यिन्फॉर्मेशन यॅक्ट.” “अन ते काय असतं?” “अरे, मंजे माहितीचा अधिकार. शिरलं का डोस्क्यात?” “हां, कुटं कुटं ऐकल्यावानी वाटतया बगा.”



मग त्यांना मुल्लाने माहितीच्या अधिकाराची त्याला होती तेवढी माहिती दिली. त्यामध्ये ज्यांना जेवढं जेवढं माहित होतं; त्याप्रमाणे प्रत्येकाने भर घातली. आपण ह्या अधिकाराला धरून काही काम करावं असं त्यांना वाटत होतं. ह्यावर अजून माहिती घेऊ, असं मोघमपणे म्हणून पोरं पांगले. लवकरच गाव चिडीचूप होऊन गेला.



मध्ये काही दिवस गेले. असंच एकदा मुल्लाला महादू भेटला. परत विषय निघाला. मुल्ला आणि महादू हे सामाजिक जाण असलेले आणि काही करावसं वाटणार्य़ाा तरुणांपैकी दोन होते. त्यांच्यात चर्चा झाली; बाकीच्यांना बोलावून बसायचं ठरलं. हनमंत गावात नव्हता; शिवा गावात होता; पण शेतात असल्यामुळे येऊ शकला नाही. गावातील चंदू, संतोष आणि सिद्धार्थ हे इतर तीन तरुण नव्यानेच ह्या चर्चेत आले. मुल्लानेच विषयाला सुरुवात केली, “आपण तरुण लोकंच गावामंदी काय तरी करून दावू शकतूया. आपन मायतीचा अधिकार वापरून गावामंदी लय भलं करू शकतू.” त्यावर चंदू बोलला, “मायतीचा अधिकार... त्यो वापरून कसं कसं करनार? असं करनार का, की एकेका पंचायत सदस्यानं, ग्रामसेवकानं काय काय काम केलं त्याची यादी मागवनार?” सिद्धार्थ बोलला, “ते तर लय भारी व्हईल. यांनी आत्ता पस्तोर किती रूपया खाल्ला हाय ते तरी बाहीर येईल.” त्यावर महादूने सर्वांना समाजावल, “ते तर बरोबर हाय. पर दोस्तांनो, मायतीचा अदिकार इतका बी सरल नाय. त्यात आपन मायती मागू शकतो; पर ती यायला लय टाईम लागतू. तव्हर काय हातावर हात चोळीत बसायचं का?” त्याला मुल्लाने उत्तर दिलं, “मग यक करू. आपण हाट धा जन जमून दौलतरावांकडं जाऊ; ते काय तरी मार्ग सांगतील.” त्यावर आत्तापर्यंत गप्प असलेला संतोष बोलला, “दौलतराव निमगांवचे? अरे त्यो लय भला मानूस हाय. मी त्याला चांगला वळखतू. त्यो लई कडक बाबा हाय. आपल्याला काय बोलाया आदी त्यो इचारल, तुमी किती जन आहात, गावात कन कन तुमा संग हाय, तुमच्या डोसक्यामंदी इचार तरी काय हाय? मंग त्यो आपली मदत करल. त्याआदी तो आपल्याला बोलनार बी नाय.” “आरं तिच्याला. हे तर अवघड हाय. आता रं कसं?” चंदू म्हणाला. त्याला उत्तर देताना सिद्धार्थ म्हणाला, “माहितीचा अधिकार... हत्यार तर लय भारी हाय. पर त्याला टाईम पायजे अन दबाव पायजे. निसता अधिकार हाय मनून कोनी मायती देत नाय. त्याला लय राडा करावा लागतो.” “गड्या, राडा? त्यो कसला?” मुल्लाला उत्तर देताना सिद्धार्थ म्हणाला, “एक हाय बगा. आपन मायतीच्या अधिकारावर जनसंवाद लावू शकतो. मी यकदा शेरामंदी गेलो व्हतो; तवा तितं बगितला व्हता. लय भारी पर्कार हाय बगा. त्यामंदी आपन ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक, गावातले इतर सरकारी मानसं यांना एकत्र आनतो. गावासमोर सभा करतो. आनि त्या सभेमंदी गावातले लोक असत्यात. अन ते डायरेक्ट अधिकार्य़ांाला प्रश्न करत्यात. म्या जो जनसंवाद पायला व्हता, त्यामंदी माता-या बाया अधिका-याला जाब इचारत होत्या अन सांगत व्हत्या; हितं हितं तुआ इतका इतका पैसा खाल्ला हाय. अन त्या अधिका-याची जबान पूरी गप जाली व्हती. तवा लय मजा आला; लय लोक गोळा झाले अन लय परिनाम जाला बगा.” “आर तिच्यायला...... लेका, हे तर लय भारी दिसतया. काय महादू, काय ते ज-न-सं-वा-द तुला मायती का?” “हो मुल्ला, मायती हाय; पन कदी बगितलं नाय. यकदा पेपरात वाचलं व्हतं. तसा मामला जोरदार हाय. पन त्याला तयारी बी लागतीया. आपल्याला बरच कष्ट पडल. पन आपन करू. काय बी अवगड नाय.”



त्यावर मग पुढे चर्चा झाली आणि आणखी काही लोकांना एकत्र करून दौलतरावांना भेटायला जायचं ठरलं. पण सिद्धार्थने म्हंटल्याप्रमाणे नुसतं दौलतरावांकडे जाण्याआधी काही तयारी करणं आवश्यक होतं, म्हणून महादू, मुल्ला, सिद्धार्थ, चंदू, हनमंत, संतोष आणि इतर आधी गावातल्या एका माजी सरपंचांना भेटले. त्यांना असं असं सांगितलं. त्यांनाही कल्पना आवडली. गावातली चार पोरं एक होऊन काही करत आहेत; तर चांगलंच असं ते म्हणाले. त्यांनी सल्ला दिला, “गावातल्या सरपंचांना भेटा. महिला बचत गटाच्या मंडळींनाही भेटा. ज्यांना भेटाल त्यांना सांगा, आमी दौलतरावांना भेटाया जातूय. गावामंदी कोन कोन तयार हाय, कोन कोन या कामामंदी हाय असं इचारलं तर तुमचं नाव सांगू का, असं इचारा. दौलतरावास्नी सम्दा तालुका वळखतोय. सम्दे होच मनतील. असं समद्या गावातल्या लोकांना भेटून, अजून चार पोरं घेऊन मगच त्यांना भेटा. त्याचं वजन पडल. अन गावातल्या लोकांना बी वाटल, पोरं काय तरी खरच करत्यात; नाय तर नुसत्या गप्पांना कोन बी इचारत नाय.”



असं झाल्यावर सगळे पोरं गावातल्या बुजुर्गांना भेटले. इतके लोक पाहून आणि बाहेरच्या गावात जाऊन येणार म्हंटल्यावर मदतीला कोणी नाही म्हंटले नाही. तरीही अनेक लोक प्रश्नार्थक आणि शंकायुक्त नजरेने त्यांच्याकडे पाहत होते. वेळ ठरवून सगळे लोक दौलतरावांना भेटायला निमगांवला गेले. तिथल्या पारावर सर्वांनी बैठक मारली. गप्पा रंगू लागल्या........




क्रमश:

२. संवादाला सुरुवात

चर्चेचे प्रमुखपद अर्थातच दौलतरावांकडे होतं. त्यांनी पहिले सर्व तरुणांचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलं. त्यांना त्यांची कल्पना पूर्ण मांडू दिली. त्यांचं कौतुक करून त्यांच्या योजनेमध्ये आणखी भर घातली; आपल्या अनुभवाचे बोल सांगितले. ते म्हणाले, “आनंद होतोय तुमचा प्रयत्न पाहताना. ह्यातून नक्कीच काहीतरी चांगलं उभं राहील. तुमची कल्पना बी भारी हाय. म्या पायले हायेत काही जनसंवाद. त्यातून चांगला परिनाम व्हतो. त्यामंदी काही गोष्टी अजून असल्या पाहिजेत. एक तर आधीची तयारी लय मोठी लागल. लय धावपळ करावी लागल. दुसरं मंजे त्याचं नीट नियोजन करावं लागल. कारन जनसंवाद मंजे मोठा कार्यक्रम हाय. त्यात सर्व काही आलं पायजे. मंजे आदी जनसंवादाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला काय तरी कार्यक्रम ठुवावा लागल; ज्यामंदी आपन जनसंवाद घेऊ शकतू. मग आसं करता येईल, की मायतीच्या अधिकारावर आपन एक सभा घेऊ आनि तितच जनसंवाद करू. मंजे सरकारी लोकांना अन पंचायत सदस्यांना बोलावू.” पोरं खुश होती. अनुमोदन देत होती. शिवानं विचारलं, “दादा यक सांगता का, जनसंवाद मंजे नक्की कोनामध्ये संवाद अन कोनामध्ये वाद हो?” सर्वांच्या चेह-यावर स्मितहास्य उमटले. “ते पाहा, जनसंवाद ही लय मोठी गोष्ट हाय. ह्यामंदी मुख्य म्हणजे सरकारी अधिकारी- त्यामंदी आपले पंच बी आले- अन जनता यांचा आमने सामने डायलॉग हाय. डायलॉग कसा, लय भारी. मंजे जनता सरकारला जाब इचारतीया. तुमी बोलला व्हता असं असं करतो; हितकी हितकी कामं करतो. अन अजून का केलं नाय? लोक त्यांच्या तक्रारी समोर मांडतात. त्यासाठी आपल्याला सम्दी तयारी करावी लागल. गावात कोनाच्या काय काय तक्रारी हायेत, ते पाहावं लागल. त्यासाठी लोकांना भेटून मायती गोळा करावी लागल. मायतीचा अधिकार वापरून सरकारकडून, जिल्हा परिषद मना, आमदार निधी मना, त्यातून किती किती रक्कम मंजूर हाय, तिचा वापर अन हिशेब किती हाय अन कितीचा हिशेब लागत नाय ते बी शोधावं लागल. लोकांना उबं राऊन तक्रार करायला तयार करावं लागल. ही गोष्ट सोपी नव्हं. लोक तयार होत नाहीत. ऐन टायमाला कच खातात. बाबांनो, तवा ह्या सम्द्या गोष्टी ध्यानात ठूवा.” सर्वांच्या मनात काही प्रश्न होते; त्यांना महादूने वाचा फोडली. “बाबा, यकदम बराबर हाय. पर ह्यो मामला तर लईच मोठा दिसतोया. आमांला जमल ना? आमाला ह्यामंदी नक्की काय काय करायला पायजे, त्याची सविस्तर मायती द्या ना.”

अशी एकूण चर्चा झाली. दौलतरावांनी पोरांसोबत सविस्तर चर्चा केली. सर्व बाबतीत मार्गदर्शन केलं. त्यांची जवाबदारी सांगितली. म्हणाले, “तुमी हे सम्द करनार. तुमाला लय काम करावं लागल. मदी मदी खर्च करावा लागल. लय धावपळ करावी लागल. अन सम्द्या गावातल्या लोकांना सोबत ठूवावं लागल. म्या संगं हायच; पन काम तुमी करनार; अन यकटं नाय; तर सम्द्या गावाला यकत्र आनून करनार.” मग त्यांनी त्यांच्याकडील जनसंवादाची डीव्हीडी पोरांना बघायला दिली. कुसगांवात २-३ जणांकडे डीव्हीडी प्लेयर होते; त्यामुळे ते न्यायची गरज पडली नाही. महादू, सिद्धार्थ आणि मुल्ला ह्यांनी सर्वांच्या वतीने जवाबदारी घेतली. त्यांना दौलतरावांनी अजून काही पुस्तिका व पेपरामधल्या बातम्या वाचायला दिल्या. मुख्य कामाची रूपरेषा ठरवून दिली. पुढची मीटिंग कुसगांवात घेऊ, असं ठरवून चर्चा संपली. दौलतरावांनी निवडक तरुणांना जवळच्या शहरातील स्वराज्य संस्थेत प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याची तयारी दर्शवली. स्वराज्य संस्थेत त्यांना माहितीचा अधिकार व जनसंवाद पद्धत, ह्यावर दोन दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येणार होते; त्यासाठीचा खर्च दौलतराव करणार होते.



ह्या प्रकारे सुरू झालेल्या प्रयत्नातून पहिल्यांदाच कुसगांवामध्ये जनसंवाद घेण्यात येणार होता. दौलतरावांच्या बाहेरच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यत: महादू, सिद्धार्थ आणि मुल्लाच्या नेतृत्वाखाली गावातली तरुण मंडळीच हे काम करणार होती. उन्हाळ्याचे दिवस होते; त्यामुळे शेतात फार काम नव्हते आणि कॉलेजलाही सुट्ट्या होत्या. त्यामुळे हे तरुण वेळ काढू शकले. सर्वांच्या विचारांनुसार जनसंवादाचा दिवस वार्षिक जत्रेच्या समारोपाचा ठरवण्यात आला. त्यावेळी जास्तीत जास्त लोक गावात राहिले असते. त्याला अजून दीड महिना वेळ होता. त्या वेळेला लक्षात घेऊन तयारी सुरू करण्यात आली.



सिद्धार्थ, महादू आणि मुल्लाच्या लक्षात आले होते, की त्यांना अनेक पातळ्यांवर काम करावं लागणार होतं. एक तर गावाच्या विकासाच्या संदर्भातील व गावातील लाभार्थींसाठी असलेल्या सर्व सेवा, योजना व लाभांची माहिती गोळा करणे आवश्यक होते. त्यातून गावातील रूपरेषा स्पष्ट झाली असती. नक्की अन्याय कुठे होतो आहे; हे समजून त्याचा पाठपुरावा करता आला असता. परंतु वेळ कमी होता. म्हणून मग काही निवडक योजना/ सेवा ह्यांना पुढे ठेवून लाभार्थींना मिळालेल्या लाभाची माहिती गोळा केली जाऊ लागली. त्यामध्ये महिला- बाल कल्याण, आरोग्य, रोजगार हमी योजना, घरकुल योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, पंचायतीने केलेल्या भटक्या विमुक्तांसाठीच्या योजना आदिंचा समावेश होता. व्यक्तिगत लाभार्थ्यांची माहितीही गोळा केली जाऊ लागली.



सहभागी तरुणांना आपले आपले काम समजण्यामध्येच १५ दिवस निघून गेले. हळु हळु मंडळींचा जम बसू लागला. ह्या कामातला उत्साह व क्षमता ह्यांचा विचार करून ५ जणांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षणासाठी स्वराज्य संस्थेत पाठवले गेले. मुख्य काम तसेच चालू राहावे, म्हणून गावकर्यां नी महादूला थांबवून घेतले. महादूच्या पुढाकाराखाली गावातले तरुण नेटाने कामाला लागले. त्यामध्ये मुख्यत: गावात शेती/ इतर व्यवसाय करणारे आणि कॉलेज व शाळेत शिकणा-या तरुणांचा समावेश होता. गावामध्ये त्यांच्या काही बैठका झाल्या. माजी सरपंचांच्या सल्ल्यानुसार बचतगटामधील महिलाही त्यांच्यामध्ये सहभागी झाल्या.



प्रशिक्षणाला गेलेले तरुण परत आल्यानंतर गावात संध्याकाळी मोठी बैठक भरली. त्यामध्ये दौलतराव आले होते; तसेच कुसगांवामधले जुने जाणते लोक, बचत गटाच्या महिला, माजी सरपंच असेही जमले. बैठक जोरदार झाली. प्रशिक्षण घेतलेल्यांनी त्यांचे अनुभव सांगितले. त्यांना काय काय नवीन माहिती मिळाली ती त्यांच्या त्यांच्या भाषेत सांगितली. त्यामध्ये दौलतराव भर घालत होते. ‘स्वराज्य’ संस्थेमधील एक कार्यकर्ते जनसंवादाच्या एक दिवस आधी येऊन सर्व तयारीमध्ये सामील होणार आहेत, हे कळाल्यामुळे सर्वांना हुरूप आला. काम करणार्य़ां नी त्यांचे अनुभव सांगितले. चंदू म्हणत होता, “आमी काम करतो; तवा लोक आमाला लई परश्न इचारत्यात. ते मनत्यात हे काय काम हाय, कुनासाठी तुमी करता? तुमी कोनत्या पार्टीचे आहात? लोक इचारत्यात आमी जय महाराष्ट्रवाले का जय भीमवाले आहोत? मग आमी बोलतो की आमी दौलतराव दादांच्या सांगन्यानुसार काम करतो. तवा ते शांत व्हतात व मायती देतात.”



त्यावर दौलतराव मनाले, “आरं पोरा, हे सम्द्या गावाचं काम हाय. ते गावाच्या नावानंच चालू द्या ना. माझं नाव मंदी नगा घालू. अन लोकांना निसतं कोनत्या ना कोनत्या झेंड्याखाली/ पक्षाखाली काम करनारे लोक माहित हायेत. पन त्या पलीकडे जाऊन आपन कोना एका पक्षासाठी/ समाजासाठी काम न करता समद्या गावासाठी काम करत आहोत; हे त्यांना सांगितलं पायजे. आपल्याला का मायती हवी, कशासाठी, त्यांचा काय फायदा हे बी त्यांना बोललं पायजे. मंग त्यांच्या लक्षात येईल, की रं.” चर्चेमध्ये माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जांवरही चर्चा झाली. मुल्ला म्हणाला, “आमी स्वराज्यमधून ये फारम आनले हायेत. त्यानं अर्ज भरून मायती गोळा करू. यळ लागत असला तरी फारम तर भरून ठूवू. समोरासमोर जाब इचारता येईल, की मायतीच्या अर्जावर काम तरी काय केलं.” जुन्या जाणत्या लोकांनीही चर्चेत भाग घेतला आणि त्यांच्या ओळखीच्या सरकारी माणसांची नावं दिली; ज्यामुळे सरकारी योजनांविषयी, मंजूर झालेल्या निधीविषयी माहिती गोळा करताना मदत झाली असती. चर्चेमध्ये सर्वांचे मत पडले, की आता गावातल्या कोणा तरी मोठ्या माणसाने ह्या कार्यक्रमाची जवाबदारी घेऊन समोर येणे आवश्यक झाले होते. त्यानुसार सर्वांनी आग्रह केल्यावर माजी सरपंच लक्ष्मणदादा तयार झाले. ते आणि त्यांनी पूर्वी स्थापन केलेलं ग्रामविकास प्रतिष्ठान ह्या कामात सर्व प्रकारे सामील होण्यास तयार झाले. हा कार्यक्रम ग्रामविकास प्रतिष्ठानच्या नावानं घेण्यात यावा, असं ठरलं. तसेच, कार्यक्रमात कोणाला बोलवावं, कोण अधिकारी माणसं असतील आणि बाजूच्या गावांमधून कोणाला बोलवावं हे सर्व ठरवण्यात आलं. रात्री उशीरापर्यंत चर्चा चालल्यामुळे गावामध्ये आपोआप एक उत्सुकता निर्माण झाली आणि वातावरण निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.



त्यानंतर काही दिवसांनी परत महादू, सिद्धार्थ, हनमंत व मुल्ला ह्यांच्या टीममधील लोकांची एक विशेष बैठक झाली. त्यामध्ये सुमारे २० जण तरी होते. ह्या चर्चेची सूत्रं मुल्लाकडे होती. त्याने त्याच्या प्रशिक्षणाच्या आधारे अनेक गोष्टी मांडल्या. एक तर ह्या कामामध्ये पुढे बराच खर्च येणार होता. अनेक प्रकारची कामं वेळेच्या मर्यादेत करावी लागणार होती. त्यासाठी मग एकदा कामाचे स्वरूप स्पष्ट करून झाल्यावर वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या. म्हणजे निधी संकलन समिती, माहिती संकलन समिती, प्रचार समिती, देखरेख समिती इत्यादि. देखरेख समिती प्रत्येक समितीच्या व सदस्याच्या कामावर व वेळेत ते पूर्ण होण्यावर देखरेख ठेवणार होती. प्रचार समिती गावामध्ये व गावाबाहेर कार्यक्रमाचा प्रचार करणार होती; सरकारी अधिकार्य़ां्ना संपर्क करून त्यांना बोलावणे, आसपासच्या गावांमधील लोकांना बोलावणे ही कामं करणार होती. माहिती संकलन समितीवर मिळालेल्या माहितीची नीट मांडणी करून योग्य कागदपत्र बनवण्याचंही काम होतं. निधी संकलक समिती गावकर्यांचना व्यक्तिगत भेटून त्यांच्याकडून शक्य त्या आर्थिक मदतीची व इतर मदतीची गरज मांडत होती. अर्थातच सर्व समित्यांमध्ये सदस्य समान होते; त्यामुळे कोणी कोणी ३-३ तर कोणी ४-४ समित्यांचे सदस्यही झाले.



आपल्या कामाला लोकांचा प्रतिसाद मिळावा म्हणून लोकांनी शक्कली लढवल्या. प्रचार समितीने गावाबाहेरच्या रस्त्यावरून जाणा-या महामंडळाच्या बसवर पत्रक चिटकवलं. शाळेत नोटिसी लावल्या. शाळा आणि अंगणवाडीतर्फे प्रत्येक घराला ह्या कामाची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे लाभार्थींची माहिती गोळा करणे काहीसे सोपे झाले. निधी संकलन समितीनेही बरेच डोके चालवले. त्यांनी निधी गोळा करण्याचे दोन मार्ग ठरवले. एक तर प्रत्येक कुटुंबाकडील जमिनीच्या प्रमाणात पैसे द्यावेत; किंवा जर जमीन नसेल; तर घरातील कुटुंब संख्येच्या प्रमाणात पैसे द्यावेत असे लोकांना सांगण्यात आले. त्यामुळे बहुतेकांनी आपल्या जमिनीच्या व जमीन नसल्यस कुटुंब संख्येच्या प्रमाणात काही ना काही पैसे दिले. प्रत्येक जण पैसे देत असल्यामुळे शेठ, सावकार, जमीनदार लोकांनासुद्धा त्या प्रमाणात पैसे द्यावे लागले. कार्यक्रमाचे स्वरूपच माहितीचा अधिकार व योजनांमधील भ्रष्टाचार ह्या संदर्भात असल्यामुळे व प्रत्येकाचे हित त्याच्याशी निगडीत असल्यामुळे बहुतेकांनी सहकार्य केले. फार थोड्या लोकांनी पैसे दिले नाहीत. मग त्यांनी कार्यक्रमाच्या दिवशी पाण्याची व्यवस्था बघावी, पाहुण्यांच्या चहा- फराळाची व्यवस्था बघावी व तिथे थांबावं असे पर्यायसुद्धा निघाले.



अशी जनसंवादाची लाटच गावात निर्माण झाली आणि तेच काम करता करता दिवस भरभर निघून गेले. जनसंवादाला फक्त ८ दिवस राहिले.

३. पूर्वतयारी आणि.....

दौलतराव आणि इतर वयस्कर तसेच स्वराज्य संस्थेतील कार्यकर्ते ह्यांच्या संपर्कात महादू आणि इतर जण होतेच. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन मिळत राहिले आणि काम पुढे सरकत गेले. लाभार्थींच्या माहितीचे संकलन पूर्ण झाले. नियमानुसार, कागदोपत्री असलेल्या योजनेनुसार फारसा कुणालाच लाभ मिळालेला नव्हता. फक्त त्याची नोंद घेण्यात आली. त्यानुसार काही लाभार्थींना जनसंवादमध्ये बोलण्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले. टीममधील काही जण अशा लाभार्थींच्या (म्हणजे जे लोक लाभार्थी होते; पण त्यांना काहीच लाभ मिळालेला नव्हता); घरी जाऊन त्यांना भेटून बोलण्यासाठी तयार करू लागले. महिला बचत गट व महिला मंडळाच्याही सदस्या ह्या टीमच्या सोबत शक्य त्या प्रमाणात असत. त्यातून काही लोक तयार झाले. तर काही लोक भितीमुळे तयार होत नव्हते. अनेक प्रकारच्या योजनांच्या, सेवांच्या संदर्भात लाभार्थ्यांशी भेटी झाल्या.



काही वेळा ग्राम पंचायतीच्या सदस्यांच्या संदर्भातही वेगळा अनुभव आला. साधारणपणे ते विरोध करत नव्हते; पण काही बाबतीत त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. ही माहिती त्यांना व्यक्तिगत त्रास देण्यासाठी वापरली जाईल, असं त्यांना वाटत होतं. तसेच काहीवेळा त्यांची कृत्येही त्यातून बाहेर येण्याची त्यांना भिती वाटत होती. त्यांना समजावण्याचं काम सिद्धार्थने केलं, “दादा, आम्हांला मायती पायजे. मायती कोनाच्या इरोधात नग हाय; तर काय काम जालं, किती काम अजून बाकी हाय, या करता हवी हाय. ह्यो जनसंवाद हाय, वाद- विवाद नाय. आमाला तुमाला संगं घेऊनच हा संवाद करायचा हाय.” कोणी कोणी मान्य करत होते. कोणी कोणी विरोधी सुरातच बोलत होते. ज्या लोकांचे काम न होण्यामध्ये त्यांचा हात होता; त्यांच्याबद्दलही ते जागरूक झाले, त्यांना चिंता वाटू लागली; की उद्या हेच लोक आपल्याला बोलतील. म्हणून मग काही प्रमाणात त्या लाभार्थींना धमकावणे, गप्प बसण्यास सांगणे, हेही सुरू झाले. दौलतरावांनी महादूला सावध केले आणि लाभार्थींना विश्वासात घेण्यास व आधार देण्यास सांगितले. त्यासाठी महादूने बचत गटांची मदत घेतली.



दौलतरावांनी आणखी एक मुद्दा मांडला, की हा जनसंवाद फक्त नकारात्मक बाबतीतील संवाद असू नये. तर त्यामध्ये चांगल्या गोष्टीसुद्धा समोर आल्या पाहिजेत. “उदारण द्याचंच जालं तर गावातले शिपाई दामूकाका. ते नेमीच सम्द्यांना सहकार्य करत्यात; त्यांच्याबद्दल आपण बोललं पायजे. निसतं कटु बोलून काम भागनार नाय ना; जे जे चांगलं असेल; ते बी जनसंवादात बोलू.”



गावातली जत्रा सुरू झाली. जनसंवादाची तयारी शिगेला पोचली होती. माहिती गोळा करण्याचे काम जवळपास झाले होते. लाभार्थी, सरकारी योजना, निधी, पंचायतीच्या योजना इत्यादीबद्दल आधी ठरवल्याप्रमाणे माहिती गोळा केली गेली. माहितीची मांडणीसुद्धा करण्यात आली. जनसंवादात जे लाभार्थी बोलणार होते; त्यांच्याकडून रंगीत तालिमही करण्यात आली. त्यावेळी तरी लोक बोलायला तयार होत होते. अर्थात, ही तालिम वेगळी आणि प्रत्यक्ष शेकडो लोकांसमोर बोलणं वेगळं, ह्याची कल्पना जाणकारांना होती.



तालुका स्तरावरील सरकारी अधिकार्यांपना निमंत्रण देण्यात आले. आसपासच्या गावामध्येही जनसंवादाची सूचना गेली होती. जत्रेच्या वातावरणामध्ये गावामध्येही जनसंवादाची भरपूर प्रसिद्धी करण्यात आली. कार्यकर्त्यांची शेवटची धावपळ सुरू झाली. जनसंवाद दोन दिवसांवर आल्यामुळे मंडप, बसायची व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था, माईक, स्पीकर्स, बॅनर इत्यादिंसाठी धावपळ सुरू झाली. दलित वस्ती आणि गावाबाहेरील भटक्या विमुक्त समाजातील वस्तीवरीलही माहिती गोळा करून झाली आणि तिथल्या लाभार्थींनीही बोलण्याचा सराव केला.



जत्रेच्या गडबडीमध्ये अखेर एक मोठी गोष्ट घडलीच. ग्राम पंचायतीच्या समोरील समाज मंदिरातील एका मौल्यवान मूर्तीची चोरी झाली. क्षणात सर्व परिस्थिती पालटली. गावामध्ये तणाव पसरला. पोलिस आले आणि त्यांनी नेहमीप्रमाणे भटक्या वस्तीवर जाऊन मिळेल त्याला अटक केली. साहजिकच वस्तीत तणाव पसरला आणि त्यांनी निदर्शन करण्यास सुरुवात केली. गावात राहणारेसुद्धा अस्वस्थ होऊन गेले आणि त्या निदर्शनांमुळे त्यांच्या अस्वस्थतेत भरच पडली. गावात पोलिस बंदोबस्त वाढला आणि जनसंवाद होऊ शकणार नाही, असे पोलिसांनी जाहिर केले. सर्वांच्या उत्साहावर फार मोठे विरजण पडले.

४. जनहितासाठी जनसंवाद

पोलिसांनी जनसंवाद होणार नाही; असे घोषित केले असले, तरीही कार्यकर्त्यांनी आशा सोडली नव्हती. गावातल्या बुजुर्गांच्या भेटी घेतल्या गेल्या. एकत्रपणे कार्यकर्ते फिरून लोकांना शांत करू लागले. वडिलधारे लोक त्यांच्यासह गावभर फिरू लागले. हळुहळु लोक शांत झाले. मागे फिरले. तरीसुद्धा पोलिसांचे सांगणे होते, की भटक्या समाजातील लोकांनी व गावातील लोकांनी आपापसात संघर्ष करू नये, ह्यासाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवून जनसंवाद रद्द केला पाहिजे. त्यावेळी बुजुर्ग एकत्र झाले आणि म्हणाले, “हा आम्ही व आमचे समाज- बांधव ह्यांच्यातील तणाव आहे; आम्ही मिळून हमी देऊ; मग जनसंवाद होऊ देता का?” प्रयत्न केल्यावर पोलिस अधिकारी म्हणाले, “मला भटक्या समाजातील चार लोक आणि गावातील चार जण ह्यांच्यासमोर एकत्र शपथपूर्वक हमी द्या, मग मी परवानगी देतो.” लगेचच गावातील कार्यकर्ते व काही बुजुर्ग भटक्यांच्या वस्तीवर गेले. तिथले लोक आधीच संतापलेले होते. ह्यांना सगळ्यांना एकत्र येताना पाहून ते पहिले तर धावूनच आले. मग ओळखीच्या चेहर्यां ना बघून व परिस्थिती समजून घेऊन शांत झाले. सिद्धार्थने त्यांना समवावले, “बाबांनो. तुमच्यावर आजवर लई अत्याचार झाला हाय. तुमचं दुखणं सरकार नाय पण आमी समजू शकतो. आमी तुमच्यासोबत आहोत. उद्या जनसंवाद होनार हाय; तो तुमच्या बी फायद्याचाच हाय. त्याच्यामंदी तुमी पोलिसांनी जे जे अन्याय तुमच्यावर केले हायेत, त्याबद्दल बोलू शकता. तुमाला भिन्याचं काय बी कारण नाय. सम्द गाव उद्या बोलनार हाय.” त्यांनाही धीर आला. त्यांच्यातील विशेष पीडित व्यक्तींची आधी माहिती घेतली गेली असल्यामुळे आणि ते बोलणार आहेत, ह्याची माहिती असल्यामुळे तेही शांत होण्यास व सहकार्य करण्यास तयार झाले. एकत्र पोलिसांना भेटून समाज- सदस्यांनी शांततेची हमी दिली आणि जनसंवाद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.



ह्या घटनेबद्दल नुकत्याच गावात आलेल्या स्वराज्यच्या कार्यकर्त्यांनी- महेशजींनी आनंद व्यक्त केला. पूर्वतयारीपासूनचे ते जनसंवादामध्ये सामील होणार होते आणि माहितीच्या अधिकारावर व्याख्यान देणार होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकर्त्यांनी एकदा गोळा केलेल्या माहितीची उजळणी केली; त्यातील कच्च्या बाबी पक्क्या केल्या. कार्यक्रमाच्या संचालनाबद्दल चर्चा केली. ह्या सर्वांबद्दल मुक्कामासाठी गावात आलेल्या दौलतरावांनी समाधान व्यक्त केले. दुस-या दिवशी सकाळी ११ ला जनसंवाद सुरू होणार होता. तयारी व चर्चा रात्री उशीरापर्यंत चालू होत्या.



अखेर तो दिवस उजाडला. महिला मंडळाच्या सूचनेनुसार व नियोजनानुसार सकाळीच थाळीफेरीचे आयोजन केले गेले होते. शाळेतल्या मुला- मुलींनी मोठ्या उत्साहाने त्यात भाग घेतला. दवंडीही पिटण्यात आली. गावामध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले होते. अर्थात भितीमुळे व कालच्या चोरीमुळे काही जण नाराज होते व असंतुष्ट होते. मंडप व कार्यक्रमाची इतर व्यवस्था पूर्ण झाली. कार्यकर्त्यांनी धावपळ करून सर्व व्यवस्था चोख ठेवली. पेपरमध्ये बातमीसुद्धा आली असल्याने इतर गावांमधील ग्रामस्थही गावात आले होते. त्यांची व्यवस्था समित्यांचे सदस्य व गावकरी मिळून बघत होते. जो तो ठरवून दिल्याप्रमाणे काम करण्याच्या प्रयत्नात होता. नवीन लोक चुकत होते; पण शिकण्याचा प्रयत्न करत होते. वृत्तपत्रांचे बातमीदार व सरकारी अधिकारी येण्यास सुरुवात झाली. इतर गावांमधील आमंत्रितही आले. सरकारी अधिकारी मात्र कमी संख्येने आले आणि तेही उशीराच आले. त्यामध्येही मुख्यत: अंगणवाडी सेविका, एएनएम नर्स, ग्रामसेवक असे गाव पातळीवरील कर्मचारीच जास्त होते.



अखेर सर्व महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या आगमनानंतर कार्यक्रमास सुरुवात झाली. लोक मोठ्या संख्येने गोळा होण्यास सुरुवात झाली होती. प्रारंभी सर्वांचे स्वागत करून लक्ष्मणदादांनी ग्रामविकास प्रतिष्ठानचा परिचय करून दिला. नंतर कार्यकर्त्यांचा परिचय झाला. पहिले सत्र महेशजींच्या माहितीच्या अधिकारावरील व्याख्यानाचे होते. दोन तासाच्या ह्या सत्रामध्ये महेशजींनी स्वराज्य संस्था, संस्थेने आयोजित केलेले जनसंवाद ह्याबद्दल थोडक्यात सांगून माहितीच्या अधिकाराबद्दल सविस्तर माहिती दिली; त्याचा उपयोग कसा कसा केला गेला, ते सांगितले.



ते सत्र संपता संपता लोकांमध्ये चुळबुळ वाढत गेली. लोक दाटीवाटीने येऊन बसत होते; त्यामुळे आणखी व्यवस्था करावी लागली. महादूने सूत्रे हातात घेतल्यावर परत एकदा लोकांनी नीट लक्ष देण्यास सुरुवात केली. गावाबद्दल प्राथमिक माहिती, जनसंवाद ही संकल्पना व कार्यक्रमाचे स्वरूप ह्याबद्दल थोडक्यात चर्चा केल्यानंतर महादूने एक एक सेवा/ योजना ह्यांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. उपलब्ध आकडेवारी मांडण्यास सुरुवात केली. सरकारी अधिकार्यांवपुढे हे प्रश्न ठेवले जाऊ लागले. त्या माहितीला दुजोरा देण्यासाठी लाभार्थींना बोलावण्यात आले. आणि इथेच घोटाळा झाला. त्या परिस्थितीला, इतक्या विशाल जनसमुदायाला घाबरून लाभार्थींनी कच खाल्ली. इतके दिवस केलेली तयारी वाया जाते की काय, अशी शंका निर्माण झाली. तीन प्रकरणे झाली; तरी एकही लाभार्थी बोलायला तयार नव्हता. मुळातच फार जास्त लोक बोलायला तयार नव्हते. त्यामध्ये तीन जण बोलूच शकले नाहीत. आता फक्त ७-८ जण उरले. आणि पुढचा मुद्दा भटक्या समाजाला लाभ मिळण्याबद्दलचा होता.



ह्यावेळी मात्र भटक्या जमातीच्या सदस्याला घरकुल देण्याच्या मुद्द्यावरून वातावरण पेटले. निवेदकांनी सांगितले, की कागदोपत्री सरकारी रेकॉर्डनुसार ह्या गावात त्या समाजातील दोन सदस्यांना घरकुलाचा लाभ दिला गेला आहे. झाले; लोक आपापसात बोलायला लागले. कारण हे सत्य नाही; ही फार उघड बाब होती. लाभार्थी व्यक्तीला बोलण्यास सांगूनही ती व्यक्ती बोलू शकली नाही. त्या वेळी गडबडून तोंड उघडणे शक्य झाले नाही. पण ह्या वेळपर्यंत लोकांमध्ये कुजबूज सुरू झाली होती. हे सर्व बघून भटक्या समाजातीलच एक वृद्ध बाई उभी राहिली आणि तिने सरळ समोरच्या सरकारी अधिका-यावर हल्ला चढवला, “आरं पोरांनो तुमी जे मनता ते यकदम बराबर हाय बगा. या सरकारी हरामखोर लोकांनी आमच्यासाठी काय बी केलं नाय. एक बी घरकुल दिलं नाय. अन कागदावर दोन दोन दाखवितात. खोटारडे भडवे साले.” झाले; ठिणगीने पेट घ्यावा; त्याप्रमाणे अकस्मात जनसंवाद पेटला. लोकांची उत्सुकता प्रमाणाबाहेर वाढली. तो अधिकारी रागवला; त्याने तिच्यावर आगपाखड करण्यास सुरुवात केली. कार्यकर्त्यांनी कसे बसे त्याला शांत बसवले; इतर अधिकार्यां नीही त्यांची समजूत घातली. निवेदकानी पुढे म्हंटले, “माननीय अधिकार्यांवना विनंती की, त्यांनी ह्या प्रकरणामध्ये लक्ष घालावे. आता आपण पुढच्या मुद्द्याकडे जाऊया. मी संबंधित अधिकार्यांंना विनंती करतो, की त्यांनी प्रत्येक मुद्द्याची नोंद घेऊन त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे.” अशा प्रकारे पुढील मुद्दे येत गेले.



रोजगार हमीच्या योजनेच्या संदर्भात गावातील परिस्थितीचा मुद्दा आला. तालुका अधिकारी व सरपंच ह्यांची मान शरमेने खाली गेली. कारण सरळ सरळ लोक त्यांच्यावर आरोप करत होते. आणि आता लोक बिनधास्तपणे बोलत होते आणि समान लाभार्थी एकत्र होऊन बोलत होते. उसने अवसान आणून अधिकारी “आम्ही ह्याची संपूर्ण चौकशी करू आणि संबंधितांना न्याय देण्यात येईल, ह्याचे आश्वासन देतो,” असे म्हणत होते. एकदुस-यावर जवाबदारी ढकलू पाहत होते. ह्यावेळी संतोष आणि इतर कार्यकर्ते चाललेल्या जन- संवादातील बारीकसारीक तपशील नोदवून घेत होते.



अखेर लाभार्थी बोलू लागले. आणि बरेच जण बोलले. त्यानंतर मग इतरही काही लोक बोलले. बचत गटाच्या महिलांनी अंगणवाडीतील स्थितीबद्दल मत मांडले. इतक्या तक्रारी समोर आल्याने वातावरण काहीसं तणावाचं झाले. वातावरण बघून चेव आल्याने काही लोकांनी खोटेसुद्धा आरोप केले. पण दौलतरावांनी मुल्लाला इशारा करून त्यांना थांबवण्यास सांगितले. नंतर काही लाभार्थी सकारात्मक अनुभवांबद्दल बोलले; तसं वातावरण काहीसं शांत झालं.



अखेर भटक्या समाजावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबद्दल प्रस्तुतीकरण झालं. त्यामध्ये पुन: एकदा म्हाता-या बायांनी पोलिसांना शिव्यांची लाखोली वाहिली. त्या बायांना बोलताना पाहून इतर अनेकींना प्रेरणा मिळत होती. सगळ्या लोकांसमोर आणि वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत संबंधितांना चौकशी करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले. ज्यांनी माहितीच्या अधिकारावर कार्यवाही केली नव्हती; त्यांना ती करू असे सांगावे लागले. सर्व तक्रारींचे/ सकारात्मक अनुभवांचे टीपण करण्यात आले व त्याच्या प्रती संबंधित अधिकारी व वृत्तपत्र प्रतिनिधीला देण्यात आल्या.



दौलतरावांच्या समारोपाच्या व्याख्यानाने कार्यक्रमाची समाप्ती झाली: “आज आपल्या गावामध्ये आपण प्रथमच जनसंवाद घेतलेला आहे आणि तो यशस्वीही झाला आहे. जनसंवाद म्हणजे जनता आणि सत्ताधारी ह्यांमधील पूल आहे; दुवा आहे. तसेच, ह्यामुळे सत्ताधार्यां पुरत्या मर्यादित असलेल्या सत्तेमध्ये जनताही सहभागी होऊ शकते आणि तिला न्याय मिळण्यास मदत मिळते. ह्यामध्ये उपस्थित झालेल्या सर्व मुद्द्यांची आपण नोंद घेऊया आणि जोपर्यंत न्याय मिळत नाही; तोपर्यंत कोणत्याही बंधनाला व विरोधाला न मानता आपण आपली भुमिका ठामपणे आणि आग्रहाने मांडत राहूया. ह्या कामास हातभार लावणा-या समस्त ग्रामस्थांना माझे अभिवादन आणि शुभेच्छा.”



अशा प्रकारे अत्यंत जल्लोषाच्या व उत्साहाच्या वातावरणात जनसंवाद पार पाडला. जनहितासाठी जन- संवाद साकारला.

५. जनसंवादानंतर....

कार्यकर्त्यांचे काम अजूनही संपले नव्हते. आलेल्या सर्व लोकांची नोंद करून त्यांच्या व्यवस्थेकडे लक्ष द्यावे लागत होते. त्यांच्या लाभाच्या अनुषंगाने आगामी काळात काय करावे लागेल, ह्याची रूपरेषा त्यांना सांगायची होती आणि धीर द्यायचा होता. तसेच एक बातमी बनवून फोटोंसह ती वृत्तपत्राकडे पाठवायची होती. खर्चाचा हिशेब लावून मग सर्व आवराआवर करायची होती.



संध्याकाळपर्यंत ते आटोपल्यानंतर हळु हळु गाव शांत झालं. एका नव्या उत्साहामध्ये लोक आपल्या कामामध्ये मग्न झाले. महेशजी आणि दौलतरावांची निघण्याची वेळ जवळ आली. त्या आधी सर्व मुख्य कार्यकर्ते आणि ग्राम विकास प्रतिष्ठानच्या लक्ष्मणदादांच्यासोबत बातचीत सुरू झाली. प्रत्येकाने आपापल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. कार्यकर्त्यांनी त्यांचे अनुभव सांगितले. सर्वांनी समाधान व्यक्त केले. त्यानंतर सूत्रे अर्थातच दौलतरावांकडे आली. त्यांनी सविस्तर चर्चा केली, “जनसंवाद चांगला जाला; हे खरं हाय; पन काम हितं संपत नाय. उलट आता तर खरं काम सुरू व्हतं हाय. ज्या ज्या लोकांची माहिती गोळा केली हाय, तिच्याबद्दल आता पुडं बी अपडेट राहावं लागल, त्यांच्याशी व सरकार बरुबर संपर्क ठूवावा लागल. कुटं कुटं लोक नाराज हायेत, भीतीत हायेत; त्यांना आधार द्यावा लागल. आजवर लय येळा असं बी जालं हाय, की जनसंवादनंतर अधिकारी बदला घेत्यात. त्याबद्दल सावध राहावं लागेल. आणि त्यासाठी एकी लागल. मनून गावामधले मतभेद गावात सोडवून घ्याला प्राधान्य द्यावं लागल; मंजे अधिकार्यांंसंगं बराबर लडता येईल. आदी भरलेल्या मायती अधिकारांच्या फारमची परत परत चौकशी करावी लागल, नवीन प्रकरणांकडे लक्ष द्यावं लागल.” ह्याप्रकारे जनसंवाद कार्यक्रमाची सांगता झाली.



भटक्या समाजातील अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलिस सोडत नव्हते. परंतु गावची एकी आणि जनसंवादात दिलेल्या साक्षीमुळे त्यांच्यावर दबाव पडला आणि त्यांनी नमते घेतले. ग्रामस्थही शांत झाले होते.



त्यानंतर हळु हळु जनसंवादाचा परिणाम दिसायला लागला. एएनएम नर्स गावात आली, की बायांकडून तिला जागोजागी हटकले जाऊ लागले, “बाई, तू सम्दे औषधं बराबर देतीस ना? नीट देले नाही, तर आम्ही तुज्याबद्दल सगळ्यांना सांगू.” तिच गोष्ट अंगणवाडी सेविका आणि इतर सरकारी अधिकार्यांगची. आजवर त्यांना भिऊन असलेले, काहीसे दबून असलेले लोक त्यांना न घाबरता बोलत होते. त्यांच्या माहितीत भर पडल्यामुळे सरळ बोलत होते, की पैसे लपवू नका; नीट काम करा. अधिकार्यांतवर त्यांचा वचक बनण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली.



पेपरात बातमी आली, फोटो आले; चार गावच्या लोकांनी आपापल्या गावामध्ये ह्याची प्रसिद्धी केली. सगळीकडे कुसगांवचं नाव झालं. तिथे जाणा-या अधिकार्यांचना लोक बोलू लागले, “कुसगांवामंदी नीट काम करतूस ना, तसंच हितं बी कर.” आणि जे लोक चांगले काम करत होते; त्यांना पहिल्यांदाच कौतुक होत असल्याचा अनुभव आला. हा परिणाम जसा जसा लोकांना माहित झाला; तसा तसा आपल्या गावातसुद्धा जनसंवाद व्हावा, ही कल्पना लोक बोलून दाखवू लागले. कुसगांवमधल्या टीमला लोक संपर्क करून त्यांचं मार्गदर्शन घेऊ लागले. हळु हळु हा प्रकार इतका वाढला, की कुसगांवच्या टीमला दुस-या गावात जाऊन मीटिंगा कराव्या लागल्या.



त्याचवेळी पावसाळा सुरू झाला, शेतीची कामं सुरू झाली व शाळा- कॉलेजही सुरू झाली. त्यातच नवीन गावांमधून बोलावणं येत असल्यामुळे महादूच्या नेतृत्वाखालच्या टीमची धावपळ होत होती. शेवटी एका मीटिंगमध्ये ह्यावर विषय निघाला. कुसगांवामध्ये लक्ष्मणदादांसोबत बातचीत सुरू झाली. पुढे काम कसं करायचं ह्याचा विषय निघाला. काही जण कंटाळले होते, काही जण शेती, व्यवसाय, कॉलेज ह्यामध्ये अडकले होते. आधीसारखा वेळ देणं काही जणांना जमत नव्हतं. काय मार्ग काढावा, कळत नव्हतं. मग लक्ष्मणदादांनी मार्ग सुचवला, “बाबांनो; तुमच्यातले जे चार प्रमुख हायेत- महादू हाय, मुल्ला- सिद्धार्थ, हनमंत हायेत- त्यांनी दुसरे उद्योग बंद केले तर कुटं बिघडतं? मी मन्तो, तुमी ग्राम विकास प्रतिष्ठानचंच काम करा. ते करून जमेल तितका दुसरा उद्योग करा. तुमी असंच काम करत राहाल, तर तुमाला रूपया कमवायची बी फिकर पडनार नाय. तुमी बगालच.” त्यावर महादू उत्तरला, “काका; आमचं ठीक हाय, आम्ही व्यवस्था करू. पन आता ह्यो काम म्होरं न्यायचं आसल, तर त्याला पैका तर पायजे की. तुमीच सांगा. किती धावाधाव करावी लागतीया, इतक्या लोकांना भेटावं लागतया. ते कसं करनार?” त्याच चर्चेतून मग एक पर्याय समोर आला. कुसगांव जरी लहान गाव असलं, तरी गावात शिक्षणाचं प्रमाण चांगलं होतं. कुसगांवचे लोक शिकून मोठ्या पदावर पोचले होते. बाहेर चांगल्या जागी होते. त्यांच्या सहाय्याने काही मार्ग निघेल, असा पर्याय समोर आला. मग मुल्लाने सूचवलं, “आपन एक गोस्ट करायची का? आपण संस्थेच्या नावानं लोकांना आवाहन करू; की तुमी संस्थेच्या नावानं दर दिसाला यक रूपया, दो रूपया, तीन रूपया असा वेगळा ठेवावा. प्रत्येकाने त्याच्या ऐपतीप्रमानं असं करावं आनि संस्थेला मदत करावी. गावातले लोक बी आले अन गावचे पन बाहेर असलेले लोक बी आले. दिसाला एक रूपया मंजे वर्षाला ३६५ रूपये, दिसाला दोन रूपये मंजे वर्षाला ७३० रूपये आसं.” बरीच चर्चा होऊन ही कल्पना मान्य झाली.



गांधी जयंतीनिमित्त भरणा-या ग्रामसभेमध्ये आणि महिला ग्रामसभेमध्ये ह्यावर गावातल्या आणि गावाबाहेरच्या लोकांना आवाहन करण्यात आलं. म्हणजे ज्याने शक्य असेल, त्या प्रमाणात दररोज ठराविक रूपये ह्या हिशेबाने एका वर्षासाठी दान द्यावं. आणि आश्चर्य झालं! गावातून कल्पना नव्हती इतका निधी गोळा झाला. असे ४० जण निघाले; जे म्हणाले आम्ही दररोज एक रूपया देतो. दररोज २ रूपये देणारे २५ जण निघाले; ३ रूपये देणारे १८ जण, ४ रूपये देणारे १० जण, ५ रूपये देणारे ३ जण आणि ६ रूपये देणारा एक महाभाग निघाला.





४० गुणिले १ गुणिले ३६५ = १४६००
२५ गुणिले २ गुणिले ३६५ = १८२५०
१८ गुणिले ३ गुणिले ३६५ = १९७१०
१० गुणिले ४ गुणिले ३६५ = १४३००
३ गुणिले ५ गुणिले ३६५ = ५३८५
१ गुणिले ६ गुणिले ३६५ = २१६०

एकूण रक्कम = ६१,२७१ रूपये फक्त!

इतकी मोठी रक्कम फक्त ९८ ग्रामस्थांच्या वार्षिक देणगीतून उभी राहिली. आणि देणा-यांची संख्या अजून खूपच जास्त होती. ह्याबद्दल दौलतरावांची प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक होती. ते म्हणाले, “ही कमाई एका व्यक्तीची नाय किंवा एका कामाची बी नाय. ही कमाई गावकर्यां च्या विश्वासाची हाय. आपन जे काम करतूया, ते किती मोलाचं हाय ह्याबद्दल त्यांचं हे मत हाय. तवा आता कार्यकर्त्यांची जिम्मेदारी वाढतीया. मला वाटतं काही पैसा बचतीमंदी जावा, काही पैसा रोजच्या कामाला वापरावा आनि काही पैसा उद्योग/ धंदा ह्यासारख्या कामात बी लावावा. कारन पैसा एका जागी अडकला नाय पायजे. तो खेळत रायला पायजे; मग अजून वाढल. शक्य त्या प्रकारे त्याला हलता ठूवलं पायजे.”



ह्यावर बरीच चर्चा झाली. असे ठरले, की ह्यातील काही भाग बचतगटांना उद्योगासाठी कर्ज रूपाने द्यावा, काही भाग ग्रामोद्योगासाठी इच्छुक असलेल्या युवकांना कर्जाच्या स्वरूपात द्यावा आणि उरलेल्या भागाला मोठ्या कामाच्या खर्चासाठी व बचतीसाठी वापरावे. ह्याचवेळी नवीन जवाबदा-या पुढे येत असल्यामुळे ब-याच मीटिंगा झाल्या; टीममधल्या कार्यकर्त्यांना ग्राम विकास प्रतिष्ठानच्या मंडळावर घेण्यात आले आणि नवीन समित्या स्थापन करून त्याद्वारे काम सुरू झाले.

अजून एक गोष्ट मात्र मनासारखी होत नव्हती. ती ही की माहितीचे अधिकार अर्ज, सरकारी चौकशीचे प्रकार इत्यादि बाबतीत फारशी प्रगती नव्हती. मंडळींनी नेटाने लावून धरले होते; पण सरकारी आघाडीवर फारशी प्रगती नव्हती. परंतु जाणत्या मंडळींच्या सल्ल्यानुसार ह्यावेळी लोकांसोबतच्या कामावर- संपर्कावर आणि सरकारी कामाच्या निगराणीवर भर देण्याची गरज होती. त्याद्वारे योग्य तो दबाव होऊन ही कामं पुढे सरकली असती. परत परत जनसंवाद घ्यावा आणि आंदोलन करावं ही मागणी समोर येऊ लागली.



कुसगांवामध्ये नाही; मात्र इतर आसपासच्या गावांमध्ये सतत जनसंवाद भरवण्यास सुरुवात झाली. त्या निमित्ताने महादू व टीमला सतत वेगवेगळ्या गावांमध्ये येणं जाणं करावं लागू लागलं. हळुहळु हा प्रकार इतका वाढला, की त्यांच्या वेळेची बूकिंग सुरू झाली; “तुमी पुढच्या रविवारी तासगावांमंदी आलं पाहिजे, किनगांवला त्यानंतर कदी बी जावा,” ह्या प्रकारे. ह्या टीममध्ये एक जण नुकताच आला होता, तो होता सिद्धार्थचा भाऊ राजा. तो कॉलेजात शिकून आला होता. त्याने पथनाट्य स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होता. लवकरच त्याने गावातल्या चार लोकांना हाताशी धरून पथनाट्य करण्यामध्ये पटाईत अशी टीम बसवली. आणि झालं की! ह्या टीमलासुद्धा गावागावांमधून मागणी येऊ लागली. माहिती अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार हमी योजना, आरोग्य पासून एचआयव्ही पर्यंत ते पथनाट्य करून लोकांना जागरूक करण्यास हातभार लावू लागले.



होता होता महादूची टीम व राजाची पथनाट्याची टीम, ह्यांना अक्षरश: नवनवीन कामे मिळायला लागली. वेगवेगळे लोक आणि संस्था त्यांना आमंत्रित करू लागल्या. अमुक गावांमध्ये ह्या ह्या विषयावर जनसंवाद किंवा सामाजिक लेखा अहवाल (सोशल ऑडिट) घ्यायचं असेल, तर मंडळी हजर! हळुहळु त्यांना ह्यातून अर्थप्राप्तीही मनासारखी होऊ लागली. मग शहरामध्ये कोण जातोय! शेती नाही तर हा उद्योग ह्यावरच निर्वाह करणे जमू लागले. ह्यातून गावाची ताकतही वाढत गेली आणि सरकार व अधिकारी गावाचे अधिक चांगले व नम्र सेवक बनले. आणि हे होता होता ग्राम विकास प्रतिष्ठानच्या देणगीच्या रक्कमेमध्ये व देणगीदारांमध्येही वाढ झाली. हळु हळु भांडवल वाढलं आणि त्यातून निर्माण होणारे लघु उद्योगही मोठे झाले. म्हणजेच-



होता मना मनांमध्ये संवाद ।
मिटे सर्व वाद- विवाद ।
उरे एकच गोष्ट निर्विवाद ।
सर्वांत चांगला सुसंवाद ॥

आपला नैसर्गिक वारसा संकटात आहे...

आपले स्वागत आहे!!
हे काही माहितीचे संकलन आहे. महत्त्वाचे वाटले म्हणून शेअर करत आहे.

आपला नैसर्गिक वारसा संकटात आहे:


वन्य जीवनासाठीचे राष्ट्रीय मंडळ (एनबीडब्ल्यूएल) ही एक फारशी परिचित नसलेली ऑक्टोबर 2003 मध्ये निर्माण केली गेलेली स्वायत्त सरकारी संस्था आहे. हीची स्थापना सुधारित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 2002मधील तरतुदींअंतर्गत केली गेली होती आणि ह्या मंडळाचे अध्यक्ष पंतप्रधान आहेत. ह्याचा उद्देश तीन राष्ट्रीय उद्याने आणि जैवविविधतेच्या विशेष स्थानांशी (हॉट स्पॉट्स) संबंधित योजनांचे पुनर्लेखन करणे हे आहे. एखाद्या क्षेत्राचे पुनर्लेखन (डिनोटिफिकेशन) करणे म्हणजे तो भाग आता संरक्षित क्षेत्र नाही आणि तो व्यापारी विकासासाठी वापरला जाऊ शकतो. पुनर्लेखन करण्यात येणारे तीन राष्ट्रीय उद्यान हे आहेत: जैसलमेरजवळील वाळवंट राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेशातील निम्न सुबनसिरी नदीचे खोरे आणि पिठोरागढ, उत्तराखंडमधील असकोट मुस्क हरिण अभयारण्य. ह्यामुळे वृक्ष आणि वन्य प्राणी ह्यांची निर्दय कत्तल होणार आहे. चौथ्या संरक्षित क्षेत्राचे भवितव्य- गोविंद राष्ट्रीय उद्यान- उत्तरकाशी, उत्तराखंड; जे हिमालयन पक्ष्यांच्या 150 दुर्मिळ प्रजातींचे घर आहे- आजही अनिश्चित आहे.



‘भारत प्रगतीपथावर (इंडिया शायनिंग)’च्या काळात मृत्यूच्या वाटेवरील संकटात सापडलेल्या आणि नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या आणि दलदलीच्या परिसरात राहणा-या प्रजाती अशा आहेत: ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड, गंगेच्या प्रदेशातील डॉल्फिन, स्नो लिओपर्ड (बर्फ चित्ता), वाघ, मस्क हरिण, काळे बदक, क्लाउडेड लिओपोर्ड, स्नो लोरिस, हिमालयीन ताहर, मोनाल फिसन्ट, सिवेट मांजर, संगमरवरी मांजर, कॅप्ड लंगूर, गोल्डन महसीर, काळे अस्वल, वेस्टर्न ट्रॅगोपन, दाढीवाले घुबड, कॉमन सँडिपर.



स्थापनेपासूनच एनबीडब्ल्यूएल एकाच उद्देशासह काम करत आहे: विकास क्षेत्र बनवण्याच्या नावाखाली आणि कॉर्पोरेट जगतातील लहरी/ इच्छा पूर्ण करण्याच्या नावाखाली उद्याने आणि अभयारण्ये ह्यांच्या पुनर्लेखनासाठी रबरी शिक्का मारून अनुमती देणे. आपल्या नैसर्गिक वारशावरील हल्ला अत्यंत व्यापक आहे आणि आता निर्माण होणारा प्रश्न हा आहे की किती विकास पुरेसा म्हणता येईल? आणि तो विकास कोणासाठी विकास असेल?



डायनॉसॉरसच्या मृत्यूनंतर आलेली नामशेष होण्याची सर्वांत विपरित मोठी लाट आपणच थांबवू शकतो:

बैजी हा एक आनंदी, ताज्या पाण्यातील डॉल्फिन आहे; जो एकेकाळी यांगत्से नदीच्या हजारो मैलाच्या परिसरात मोठ्या संख्येने राहात होता. आता तो जगातील नामशेष होण्याच्या मार्गावरील सर्वांत मोठ्या आकाराचा प्राणी आहे. गेल्या शतकातील वाढत्या प्रदूषणाच्या कचाट्यात सापडल्यामुळे आणि असीमित मासेमारीमुळे 1980 पर्यंत त्याची लोकसंख्या फक्त 400 इतकी उरली; 1993 मध्ये ती 150 झाली आणि आता 100पेक्षा कमी आहे. की हा प्राणी वन्य प्रदेशात येत्या दशकात टिकेल का, ह्याबद्दल प्राणीशास्त्रज्ञांना शंका आहे. बैजीचे नामशेष होण्यामधील सर्वांत जवळच्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये सुमात्रान रहिनोसर्स (संभवत: 500 आज जीवंत असावेत) आणि चीनमधील जायंट पँडा (1000 पेक्षा कमी) हे आहेत.



जेव्हा ह्या प्रजातींमधील अंतिम सदस्याचा मृत्यू होतो किंवा कॅलिफॉर्निया कॉन्डॉरप्रमाणे, ज्याला वनातून काढून एका बंदिस्त फलन कार्यक्रमात ठेवले गेले; तेव्हा आपण खात्रीपूर्वक सांगू शकतो; की प्रसारमाध्यमे त्याची नोंद घेतील. परंतु नामशेष होणा-या प्रत्येक प्राणी व्यक्तिमत्त्वाचे काय? जीवशास्त्रज्ञ वनस्पतींच्या आणि लहान प्राण्यांच्या हजारो प्रजातींची नावे सांगू शकतात; जी नुकतीच नामशेष झाली किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.



जगातील सर्वांत दुर्मिळ पक्षी स्पिक्स मॅकाव आहे, मध्य ब्राझीलच्या जंगलातील नदी किनार्यां्वर तळहाताएवढे असे फक्त एक किंवा दोन पक्षी आज आहेत. सर्वांत दुर्मिळ वनस्पती हवाईची कूकची कूकी आहे; जे एक लहान झुडूप आहे आणि त्याची फुले गडद नारिंगी- लाल रंगाची असतात. एकेकाळी ह्या प्रदेशात मोलोकओई ज्वालामुखीचे शुष्क उतार होते. आज त्यातील फक्त अर्थे झुडुपे शिल्लक आहेत आणि त्यांच्या शाखा इतर संबंधित प्रजातींच्या समूहांवर आरोपित केल्या गेल्या आहेत. कूकचा कूकी ह्या जीवशास्त्रीय तुरुंगातील शेवटचे काही दिवस जगत असेल. ह्या झुडुपाला सहाय्य करण्याच्या संबंधित शास्त्रातील तज्ज्ञांच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही जमिनीमध्ये पेरलेल्या कोणत्याही फांदीला मुळे फुटली नाहीत.



जगाभोवती जीन्सपासून प्रजातींपर्यंतच्या पर्यावरण व्यवस्थेसह पूर्ण विविधतेसह असलेले जीवन, अशी व्याख्या केली जाणारी जैवविविधता आज संकटात आहे. ह्या समस्येला हाताळताना गेल्या दोन दशकांमधील संवर्धन तज़्ज्ञांनी त्यांचे मुख्य लक्ष स्वतंत्र प्रजातींपासून संपूर्णपणे संकटात सापडलेल्या निवासस्थानावर (हॅबिटाट) केंद्रित केले; जे नष्ट झाल्यास अनेक प्रजाती नष्ट होतील. उदाहरणार्थ, अमेरिकेमधील अशा विशेष स्थानांमध्ये (हॉट स्पॉट) दक्षिण कॅलिफॉर्नियामधील किनार्यायचा भाग येतो, फ्लोरिडामधील दलदलीचा प्रदेश येतो आणि अलाबामा आणि इतर दाक्षिणेकडील राज्यांमधील धरणे झालेल्या आणि प्रदूषित झालेल्या नदी व्यवस्थासुद्धा येतात. जगातील सर्वाधिक विशेसः स्थान असलेल्या देशांमध्ये इक्वेडोर, माडागास्कर आणि फिलिपाईन्स ह्यांचा समावेश होतो; पण ह्यावर एकमत नाही. प्रत्येक देशामध्ये त्याच्या समृद्ध पावसाळी जंगलातील दोन तृतीयांश किंवा अधिक वनाचा नाश झाला आहे आणि उरलेला भाग मोठ्या आक्रमणाचा सामना करत आहे.



तज्ज्ञ लोकांचे म्हणणे सरळ आहे: अशा क्षेत्रांमधील संवर्धनाच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करून कमीत कमी आर्थिक खर्चात जास्तीत जास्त जैव विविधतेला वाचवता येऊ शकते. जर प्रादेशिक नियोजनाअंतर्गत ह्या प्रयत्नांना राजकीय प्रक्रियेचा भाग बनवता आले, तर जैवविविधतेचा बचाव करण्यास लोकांचे सर्वाधिक संभाव्य समर्थन मिळू शकेल.



जगातील विशेष क्षेत्रांमध्ये स्थानिक लोकसंख्येचे व्यापक प्रमाणात नामशेष होणे नित्याची बाब आहे. त्यामध्ये पुढील आहेत:



 मलेशियन द्वीपकल्पातील ताज्या पाण्यातील माशांच्या स्वतंत्र प्रजातींपैकी 266 पेक्षा अधिक प्रजाती.

 फिलिपाईन्समधील लेक लेनाओमधील 18 पैकी 15 व्शिष्ट मासे आणि सेबू ह्या फिलिपाईन बेटावरील 14 पक्ष्यांच्या प्रजातींपैकी अर्ध्या प्रजाती.

 सोसायटी द्वीपसमूहातील मूरीया ह्या स्थानिक ट्री- स्नेल प्रजातींमधील सर्व. जवळच्या ताहिती आणि हवाई बेटांमधील ह्या प्रजातीसुद्धा जलद गतीने नामशेष होत आहेत.

 इक्वेडोरमधील एका पर्वताच्या रांगेवर वाढणार्या् 90 पेक्षा अधिक वनस्पतींच्या प्रजाती. ह्याचे कारण म्हणजे 1978 ते 1986 काळात झालेली वनाची संपूर्ण कटाई.



ह्या नोंद झालेल्या उदाहरणांची संख्या काहीच नाही. नामशेष होण्याचा एकूण दर ठरवणे दुर्दैवाने अत्यंत अवघड आहे. मोठ्या पक्ष्यांसारखे आणि सस्तन प्राण्यांसारखे काही गट हे इतरांपेक्षा नामशेष होण्यास जास्त संवेदनशील आहेत. एका किंवा दोन ताज्या पाण्याच्या प्रवाहापुरत्या मर्यादित असलेल्या माशांच्या बाबतीतही तसेच आहे. किटकांचे आणि लहान प्राण्यांमधील बहुतांश प्रजाती लक्ष ठेवण्यासाठी अत्यंत अवघड आहेत; त्यामुळे त्यांची नेमकी संख्या कळू शकत नाही. परंतु तरीही, विश्लेषणाच्या अनेक अप्रत्यक्ष वापरणारे जीवशास्त्रज्ञ सामान्यत: एकमत होतात, की जागतिक पातळीवर आणि कमीत कमी जमिनीवर होमो सेपिएन्सचे आगमन होण्याआधीच्या तुलनेत आज प्रजाती 100 पट वेगाने नामशेष होत आहेत.



उष्ण कटिबंधातील पर्जन्यावर आधारित वने हे ह्या प्रकारच्या सर्वाधिक हानीचे क्षेत्र आहे. जरी एकूण जमीन असलेल्या पृष्ठभागापैकी फक्त 6% भागात ते असले तरीही त्यांच्यामध्ये संपूर्ण जगात आढळणार्याल वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींपैकी अर्ध्या प्रजाती आढळतात. 1980च्या दशकामध्ये पर्जन्यावर आधारित वने साफ होण्याचा आणि जळण्याचा दर दर वर्षी 1% होता; हे प्रमाण आयर्लंड ह्या संपूर्ण देशाच्या आकारमानाएवढे आहे आणि विनाश होण्याची गती आता वाढत असावी. अशा निवासस्थानाची हानी झाल्यास ग्रहावरील राखीव जैव विविधता मोठ्या संकटात सापडते. ह्याचा अर्थ दर वर्षी 0.25% किंवा अधिक वन्य प्रजाती तत्काल होणा-या किंवा लवकरच होणा-या नष्टचर्यामध्ये ढकलल्या जात आहेत. दराशिवाय हे प्रत्यक्ष संख्येच्या दृष्टीने किती असेल? जर आज बर्याधच प्रमाणात मानवाने हस्तक्षेप न केलेल्या वनांमध्ये 10 दशलक्ष प्रजाती असतील, जे काही शास्त्रज्ञांचे मत आहे, तर वार्षिक नुकसान लाखोंमध्ये आहे. जर “फक्त” 1 दशलक्ष प्रजाती जरी असतील, तरी होणारे नुकसान हजारोंमध्ये आहे.



दिलेल्या नैसर्गिक निवासस्थानाचे क्षेत्र आणि त्यामध्ये राहण्यास सक्षम असलेल्या प्रजातींची संख्या ह्यामधील संबंधांवर ही अनुमाने आधारित आहेत. ही अनुमाने कदाचित कमीच असतील. वस्तीस्थानाचे संपूर्णपणे होणारे उच्चाटन, हे नामशेष होण्यामागचे मुख्य कारण आहे. परंतु शिकार, वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अतिरिक्त कापणीसह आक्रमक (एक्सोटिक) विदेशी पक्षी आणि त्यांच्यासह असलेले आजार हे विनाशाच्या प्रक्रियेमध्ये कारक म्हणून थोडेसेच मागे आहेत.



हे सर्व घटक एकमेकांसह अत्यंत गुंतागुंतीच्या प्रकारे काम करतात. जेव्हा असे विचारले, की कशामुळे कोणत्या विशिष्ट प्रजाती नामशेष होतात, तर जीवशास्त्रज्ञ ओरिएंट एक्स्प्रेसमधील खून अशा प्रकारचे उत्तर देण्याची शक्यता आहे: त्या सर्वांनी ते केले. उष्णकटीबंधीय देशांमधील एक सर्वसाधारण क्रम ओसाड प्रदेशात रस्त्यांची उभारणी करण्यापासून सुरू होतो. ह्याचे उदाहरण म्हणजे 1970 आणि 1980च्या दशकामध्ये ब्राझीलमधील ऍमेझॉनच्या रोन्डोनिया राज्यातील साफ केलेला प्रदेश. जमिनी मिळवण्याची इच्छा असलेले लोक त्यामध्ये येतात, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या पर्जन्य वनाला साफ करतात, परकीय वनस्पती लावतात व परकीय प्राणी आणतात आणि अधिक अन्नासाठी जंगली प्राण्यांची शिकार करतात. अनेक स्थानिक प्रजाती दुर्मिळ बनतात आणि काही संपूर्णपणे नामशेष होतात.


मानवाच्या लोकसंख्यावाढीची किंमत जगातील वनस्पती आणि प्राणीजीवन चुकवत आहे. जे मानवाचा समोरासमोरचा स्वार्थ सर्वाधिक महत्त्वाचा मानतात, त्यांना ही चुकवलेली किंमत स्वीकारार्ह वाटते.



परंतु लक्षात घेतले पाहिजे, की आपण निर्मितीच्या मर्यादेला नष्ट करत आहोत आणि त्याद्वारे सर्व भविष्यकालीन पिढ्यांना आपल्याला जे पाहायचे सौभाग्य मिळाले होते, ते पाहण्यापासून वंचित ठेवत आहोत. सध्या जैव विविधतेत होत असलेली हानी मेसोझोइक युगाच्या अस्ताच्या 65 दशलक्ष वर्षांनंतरची सर्वांत मोठी हानी आहे. त्यावेळी आजच्या वैज्ञानिक समजानुसार, एका किंवा अधिक मोठ्या उल्केच्या टकरीच्या परिणामामुळे वातावरण काळे झाले, पृथ्वीवरील बरेचसे पर्यावरण बदलून गेले आणि डायनॉसॉर्स नामशेष झाले. त्यातून सेनोझोइक युग किंवा सस्तन युगाची सुरुवात आणि उत्क्रांतीच्या नवीन टप्प्यास सुरुवात झाली. आज नामशेष होण्याचा जो उद्रेक आपण घडवत आहोत, तो जर आपण योग्य निवड केली तर सुधारला जाऊ शकतो. जर आपण योग्य निवड केली नाही, तर पुढील शतकामध्ये सेनोझोइक युगाचा अंत घडेल आणि जैवशास्त्रीय दारिद्र्यामुळे ओळखले जाणारे एक नवीन युग सुरू होईल. त्याला एर्मोझोइक कालखंड म्हणजेच एकटेपणाचे युग म्हणता येऊ शकेल.



अनुक्रमे असलेल्या तीन प्रकारच्या गोष्टींना नकार देऊन लोक प्रजाती नामशेष होण्याच्या परिस्थितीला उत्तर देतात:

1. पहिले म्हणजे, साधे- का चिंता करायची? नामशेष होणे नैसर्गिक आहे. इतिहासातील गेल्या 3 कोटी वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रजाती नामशेष होत आहेत आणि त्यामुळे जीवावरणाचे स्थायी नुकसान झालेले नाही. उत्क्रांतीमध्ये नेहमीच नामशेष होणार्याु प्रजातींच्या स्थानी नवीन प्रजाती आल्या आहेत.

वरील सर्व विधाने सत्य आहेत; परंतु त्यामध्ये बिकट सत्य आहे. मेसोझोइक उद्रेकानंतर आणि 400 दशलक्ष वर्षांनंतर येणार्यात आधीच्या प्रत्येक मोठ्या उद्रेकानंतर उत्क्रांतीला आपत्ती येण्याआधीच्या विविधतेला प्राप्त करण्यासाठी सुमारे 10 दशलक्ष वर्षे लागली. तितका मोठा व प्रदीर्घ वाट पाहण्याच्या कालखंडाचय दृष्टीने आणि आपण एकाच जीवनकालात केलेल्या मोठ्या हानीच्या प्रमाणात आपले वंशज ह्याचे वर्णन चांगले कसे करतील? ‘आम्हांला फसवले!’ त्याहून वाईट हे आहे, की आधीच्या युगामध्ये उत्क्रांतीने जी भुमिका पार पाडली, ती भुमिका ती कृत्रिम घटकांनी प्रदूषित झालेल्या आजच्या गर्दीच्या काळात पार पाडू शकत नाही.



2. नकाराच्या दुस-या टप्प्यावर जाताना लोक विचारतात, आपल्याला इतक्या विविध प्रजातींची गरजच काय? जर त्यातील बहुसंख्य ढेकुण, रानटी झुडुपे आणि किटक असतील, तर का त्यांची पर्वा करावी?



जगातील भीतिदायक परिस्थितीला खोडून काढणे सोपे आहे. हे विसरणे शक्य आहे, की एका शतकापेक्षा अलीकडच्या काळात आधुनिक संवर्धन आंदोलनाच्या उदयाच्या आधी, जगातील स्थानिक पक्षी आणि सस्तन प्राण्यांना अत्यंत निष्ठुर औदासीन्यासह हाताळले गेले. नैसर्गिक जगतातील लहान गोष्टींच्या मूल्याचे महत्त्व अनिवार्य प्रकारे स्पष्ट झालेले आहे. पर्यावरणीय व्यवस्थांवर अलीकडच्या काळात झालेले प्रयोग पर्यावरणशास्त्रज्ञांची दीर्घकाळची शंका खरी होती, ह्याला दुजोरा देतात: पर्यावरण व्यवस्थेमध्ये जर प्रजातींची संख्या अधिक असेल, तर तिची उत्पादनशीलता अधिक असते आणि दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमध्ये टिकून राहण्याची तिची क्षमता अधिक असते. आपले पाणी साफ करण्यासाठी, आपण श्वास घेतो ती हवा निर्माण करण्यासाठी आपण सक्रिय पर्यावरणीय व्यवस्थेवर अवांबून आहोत; त्यामुळे जैवविविधता ही निष्काळजीपणे दुर्लक्ष करण्यासारखी गोष्ट नाही.



वस्तीयोग्य (हॅबिटेबल) पर्यावरण निर्माण करण्याव्यतिरिक्त, वन्य प्रजाती अशा उत्पादनांचे स्रोत आहेत; जे आपले जीवन टिकवण्यासाठी सहाय्य करतात. ह्यातील कोणतीही सुविधा औषधोत्पादनाबद्दल नाही. जगातील औषधविक्रेत्यांद्वारे दिले जात असलेल्या औषधांपैकी 40% पेक्षा अधिक मूलत: वनस्पती, प्राणी, किटक आणि सूक्ष्मजीवांपासून बनणारे पदार्थ आहेत. उदाहरणार्थ, ऍस्पिरिन, हे जगात सर्वांत जास्त वापरले जाणारे औषध सॅलिसिक आम्लापासून बनवले जाते; जे की मेडोस्वीट ह्या प्रजातींमधून मिळते.



एकूण प्रजाती किंवा जीवांचे फार छोट्या प्रमाणात- शक्यतो 1% पेक्षा कमी- आजवर औषधे म्हणून उपयोगी पडणार्याा नैसर्गिक औषधी उत्पादनांसाठी परीक्षण केले गेले आहे. प्रतिजैविके आणि मलेरियाविरुद्धचे कारक ह्यांच्याबद्दल असा शोध घेण्याची तातडीची गरज आहे. आज सर्वाधिक वापरले जाणारे घटक आता कमी परिणामकारक होत आहेत; कारण रोगाला कारणीभूत ठरणार्याा जैविक घटक ह्या औषधांना जनुकीय विरोध विकसित करत आहेत. उदाहरणार्थ बॅक्टेरियन स्टाफिलोकोकस हे अलीकडेच सक्षम प्राणघातक रोग करणारे म्हणून पुढे आले आहे आणि न्युमोनिया होण्यास कारण्यास कारणीभूत ठरणारे सूक्ष्मजीव अधिक घातक बनत आहेत. असे म्हंटले गेले आहे, की प्रतिजैविकांचे युग आता संपुष्टात आले आहे. खात्रीपूर्वक नाही; पण वैद्यकीय संशोधक जलद गतीने वाढणा-या प्राणघातक रोगकारकांच्या विरोधातील शर्यतीमध्ये स्वत:ला समर्थ करण्यास असफल ठरत आहेत; आणि हे निश्चितच अधिक गंभीर होत जाणार आहे. 21 व्या शतकातील वैद्यकशास्त्रातील नवीन शस्त्रे शोधण्यासाठी त्यांना वन्य प्रजातींचा आणखी व्यापक शोध घेणे बंधनकारक झाले आहे.



प्रत्येक प्रजाती, हा उत्क्रांतीमधील श्रेष्टतम घटक आहे आणि त्यातून महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञानाचा मोठा साठा मिळतो; कारण ती जिथे असते; तिथल्या पर्यावरणामध्ये तिचे संपूर्ण अनुकूलन झालेले असते. आज जगणार्या प्रजाती हजारांपासून लक्षावधी वर्षांचे आयुष्य असलेल्या आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येतील पिढ्यांमधील बिकट परिस्थितीतून तरलेले त्यांचे जनुक त्यांच्यामधील जीवांना निर्वाह आणि पुनरुत्पादन ह्यामध्ये सहाय्य करण्यासाठी थक्क होण्यासारख्या गुंतागुंतीच्या जैवरासायनिक प्रक्रिया उभ्या करतात.



3. इतके सगळे होऊनही नकाराची तिसरी घंटा अशा प्रकारची असते: आत्ता सर्व प्रजातींचे संरक्षण करण्यासाठी का धावपळ करायची? आपल्याला त्याहून अधिक महत्त्वाची कामे आहेत. प्राणीसंग्रहालयात सजीव नमूने (स्पेसिमन्स) जीवंत ठेवून आणि बर्फावरील वनस्पतीशास्त्रीय उद्याने का ठेवायची नाहीत; त्यामुळे त्यांना नंतर जंगलात सोडता येईल. ह्यातील गंभीर सत्य हे आहे, की जगातील आजची सर्व प्राणीसंग्रहालये सस्तन प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी आणि भूजलचर ह्यांच्या जास्तीतजास्त फक्त 2000 प्रजाती टिकवून ठेवू शकतात. आणि आज अशा 24 000 ज्ञात प्रजाती आहेत. जगातील वनस्पतीशास्त्रीय उद्यानेसुद्धा एक चतुर्थांश दशलक्ष वनस्पतींचय प्रजातींमुळे अधिकच जास्त अपुरे ठरतील. संकटात सापडलेल्या काही थोड्या प्रजातींसाठी हे माध्यम विशेष महत्त्वाचे आहे. ते द्रव नायट्रोजनमध्ये गर्भ गोठवण्यासारखे आहे. परंतु अशा उपायांनी संपूर्ण समस्या सोडवण्यापर्यंत पोचता येत नाही.



ह्यामध्ये आणखी समस्या ही आहे की किटक, बुरशी आणि पर्यावरणदृष्ट्या छोटे असलेले अत्यंत महत्त्वाचे सूक्ष्मजीव ह्यांच्या संरक्षणासाठी कोणीही आजवर योजना बनवलेली नाही. आणि एकदा वैज्ञानिकांनी प्रजातींना स्वतंत्र ठेवण्यास सुरुवात केली, तर ज्यामध्ये अनेक प्रजाती वास करत होत्या त्या अस्तित्वात राहणार नाही. वाघ आणि गेंडा भातावर जगू शकत नाहीतल ह्या उदाहरणातून हे स्पष्ट होईल.





आपण काय करू शकतो?

त्यामुळे वैज्ञानिक आणि संवर्धनवाद्यांचा निष्कर्ष एकसमान आहे: वन्य प्रजातींचे संरक्षण करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांना त्यांच्या मूळ वस्तीस्थानामध्ये जतन करणे. किती जलद गतीने अशी वस्तीस्थाने संपुष्टात येत आहेत हे लक्षात घेता प्रत्यक्ष उपाय सुद्धा निराश करण्याइतके अवघड काम असेल. कित्येक पर्यावरणीय व्यवस्था आधीच नष्ट झाल्या आहेत आणि इतर प्रदूषित झाल्या आहेत.



ह्या सर्व अडचणींमध्येही काही सकारात्मक विचार केला जाऊ शकतो. योग्य त्या उपायांसह आणि त्यांचा वापर करण्याच्या इच्छेसह, पर्यावरणाच्या हानीची गती कमी केली जाऊ शकते आणि कदाचित पुढे जाऊन थांबवलीसुद्धा जाऊ शकते. त्वरित घेण्याच्या काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपायांची माहिई 1992 पृथ्वी परिषद, रिओ डि जानेरो मध्ये युरोपियन युनियन आणि 156 देशांनी स्वाक्षरी केलेल्या जैव विविधतेच्या जाहिरनाम्यामध्ये नमूद केले गेलेले आहेत. जागतिक पातळीवर जैव विविधतेचा मद्द्याबद्दल जागरूकता होण्यामध्ये ह्या परिषदेने निर्णायक भुमिका बजावली. संवर्धनाच्या प्रयत्नांना गती देण्यामध्ये तिने उत्प्रेरकाची भुमिका पार पाडली; तसेच विशेषत: उष्णकटिबंधीय देशांना खडबडून जागे केले; जिथे जैव विविधता सर्वाधिक समृद्ध आणि सर्वाधिक संकटात आहे.



हाताखाली असलेल्या पहिल्या टप्प्यांपैकी पहिला टप्पा म्हणजे एकेका देशानुसार जैव विविधतेचे सर्वेक्षण करणे, नामशेष होण्याच्या विशेष क्षेत्रांना नेमके ओळखणे, हा आहे. उद्याने आणि संरक्षित क्षेत्रे ठरवताना अशी माहिती वापरल्यास मोठ्या संख्येतील संकटात सापडलेल्या पर्यावरण व्यवस्था आणि प्रजातींचा बचाव करता येऊ शकेल. पक्षी संवर्धनासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेद्वारे पक्ष्यांच्या वितरणाबद्दलचा आढावा घेतला गेला आहे आणि त्यामध्ये कोणत्याही जैवघटकासाठी उपलब्ध असू शकणा-या सर्वोत्तम तथ्यांचा वापर केला गेला आहे. ह्या आढाव्यामध्ये निदर्शनाला आले आहे, की जगातील 20% प्रजाती ह्या 2% जमिनी क्षेत्रावर वास्तव्याला आहेत. त्या क्षेत्रांमधील नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण केल्यास पक्षी नामशेष होण्याच्या दरामध्ये मोठी घट होऊ शकेल. तसेच, त्या वस्तीस्थानापुरत्या मर्यादित असलेल्या मोठ्या संख्येतील प्राण्यांना आणि वनस्पतींनाही त्यातून संरक्षक कवच मिळेल.



नैसर्गिक पर्यावरणात आज उरलेल्या प्रजातींच्या शेवटच्या घटकाचे संरक्षण करण्यासाठी फक्त वैज्ञानिक माहिती पुरेशी नाही. मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक आणि राजकीय अडथळेसुद्धा पार करावे लागतील. वाढणार्या लोकसंख्येला नवीन जमीन आणि अधिक अन्न उत्पादनाची आवश्यकता पडते. अत्यंत गरीब असलेल्या लोकांच्या प्राधान्यक्रमामध्ये त्यांच्या देशातील वनस्पती आणि प्राणी घटकांचे संरक्षण करणे समाविष्ट नसते. खाजगी मालकांकडून मोठ्या प्रमाणात जमीन विकत घेण्यासाठी आणि नंतर संरक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी व राखीव क्षेत्राच्या निगराणीसाठी निधी उभा करावा लागतो. स्थानिक लोकांचा सहयोग मिळवण्यासाठी, त्यांच्या पर्यावरणाला आरोग्यपूर्ण अवस्थेत टिकवण्यासाठीचे आणि त्यांना वन्य क्षेत्रांचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी शैक्षणिक उपक्रमांची आवश्यकता असते. आधीच ज्या जमिनीवर ते वास्तव्य करत आहेत, त्यावर अधिक चांगल्या प्रकारे जगण्यासाठी गरीबांचे सहाय्य केले जाणे आवश्यक ठरते.



ह्या एकमेकांच्या विरोधातील संघर्षाच्या गोंधळातून एक नवीन प्रकारचा पर्यावरणवाद आला आहे. त्यामध्ये जगातील वनस्पती व प्राणी घटकांच्या मूल्यांना मानवतेचा नैसर्गिक वारसा म्हणून फक्त सौंदर्यवादी दृष्टीने न पाहता श्रीमंती आणि आर्थिक स्थैर्याचा स्रोत म्हणूनही पाहिले जाते. बाल्यावस्थेत असलेले जैव विविधता औद्योगिक क्षेत्र हे अनेक आघाड्य़ांवर आता आकाराला येते आहे. अमेरिकेमध्ये 20 पेक्षा अधिक औषधी निर्माण करणार्यात कंपन्यांनी खाजगी आणि राष्ट्रीय संशोधन संस्थांसोबत भागीदारी केली आहे ज्याचा उद्देश पर्जन्य वनांमध्ये आणि इतर वस्तीस्थानांमध्ये नवीन औषधांसाठी “रासायनिक अन्वेषण” करणे, हा आहे.



पर्यावरणीय पर्यटनाने (इको टूरिझम) सर्वांत आकर्षक वन्य क्षेत्राला पैसे देणार्या पर्यटकांसाठी खुले केले आहे. अनेक विकसनशील देशांमध्ये हा अर्थार्जनाचा सर्वांत मोठा स्रोत बनला आहे. संरक्षित क्षेत्रे आणि आजूबाजूच्या परिसराला बाह्य आघातप्रतिबंधक क्षेत्र (बफर झोन) निर्माण करण्यासाठी वापरले जाते आहे; जिथे स्थानिक लोकांना शाश्वत शेती करण्यासाठी आणि संकटात सापडलेल्या प्रजातींसाठी सर्वाधिक संरक्षणाच्या अंतर्गत मुख्य क्षेत्राला जपण्यासाठी बंदिस्त मुख्य क्षेत्र निर्माण केले जाते आहे. आधी संपूर्णपणे तोडण्यासाठी नियोजन केलेले काही वन्य प्रदेश आता निवडक प्रकारे विकसित किंवा तोडले जात आहेत आणि नंतर त्यांच्या नवनिर्मितीला सहाय्य केले जात आहे. ह्या पद्धतीतून अधिक दीर्घकालीन नफा मिळत असल्यामुळे त्यांचा व्यापक प्रमाणात स्वीकार केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.



संवर्धन आणि आर्थिक विकासाला एकत्र आणणारा जैव विविधतेतील नवीन दृष्टीकोन अर्थातच परिपूर्ण असण्यापासून लांबच आहे आणि कोणत्याही देशात संपूर्णपणे वापरला जात नाही. परंतु ही एक आश्वासक सुरुवात आहे. ह्यातील काही सुरुवातीचे प्रकल्प नाट्यमयरित्या यशस्वी ठरले आहेत. जीवशास्त्रीय दृष्टीने गरीब झालेल्या भवितव्याच्या ऐवजी ते एक वेगळा मार्ग दाखवतात.

जगातील लोकसंख्या 5.7 अब्ज असताना आणि आपण पुढील शतकात जाईपर्यंत तिची वाढ अशीच होण्याची खात्री असताना, मानवतेने एका धोकादायक पर्यावरणीय वळणावरील प्रवासास सुरुवात केली आहे. आपण आशा करू, आपण खात्रीपूर्वक ह्यावर विश्वास ठेवू, की आपल्या प्रजाती आपल्या प्रवेशानंतर दुस-या बाजूला अधिक चांगल्या स्थितीमध्ये आणतील. मानव म्हणून शक्य असेल त्या पातळीपर्यंत आपल्याला आपल्या उरलेल्या जीवनात हे ध्येय घेणे आवश्यक आहे. तसेच हीच वेळ आहे, जेव्हा आपण पर्यावरणीय र्हाधस आणि लोकशाहीमधील नाजुक संबंध वाढवले पाहिजेत.



सारांश:

विकासाच्या संकल्पनेशी पर्यावरणाचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. सर्व प्रकारची आर्थिक वाढ आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती औद्योगिकीकरण झालेल्या समाजांमधील मूलभूत घटक आहेत. मूलभूत अर्थशास्त्रानुसार, विकास नेहमीच आर्थिक वाढीसोबत जोडलेला आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यामधून सहकार्याच्या ऐवजी प्रतिस्पर्धा निर्माण झालेली आहे.



आज प्रदूषण, लोकसंख्येची भरमसाठ वाढ आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या अमर्याद वापरमुळे औद्योगिकीकरण झालेल्या देशांमधील पर्यावरणीय र्हाआस वाढला आहे आणि पर्यावरणीय संरक्षणाच्या संकल्पनेचा उदय झाला आहे.



पारंपारिक टप्प्यानंतरच्या समाजांमध्ये पर्यावरण आणि आरोग्य ह्या जवळजवळ सममूल्य संकल्पना झाल्या आहेत. आज मानवाने त्याच्या बाह्य पर्यावरणामध्ये आणलेल्या बदलांमुळे आणि शरीर आणि आत्म्याचे नियंत्रण करण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांमुळे मानवी जीवनामध्ये आता अनेक मोठे बदल घडत आहेत. आरोग्याचा विचार न करता आता पर्यावरणाबद्दल बोलणे शक्य नाही आणि पर्यावरणाचा विचार न करता आरोग्याबद्दलही बोलणे शक्य नाही.



भारतामध्ये विशेषत: गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्यावरणीय मुद्दे हे मुख्य राजकीय कृती आणि चर्चेमधील ठळकपणे दिसणारे महत्त्वपूर्ण घटक बनले आहेत.



पर्यावरणीय संकटाचे मुख्य कारण म्हणून भांडवलशाहीला बघितले जाते. निसर्गातील घटनाचक्र कशा प्रकारे बदलत आहे आणि तंत्रज्ञानामुळे मर्यादित होऊन भांडवलशाहीय संचयाच्या अटळ श्रृंखलेमध्ये कसे बदलत आहे, ह्याचे वर्णन करणार्याव अनेक अभ्यासांनी कित्येक वर्षांपासून ह्या दृष्टीकोनाचे समर्थन केले आहे. जैव तंत्रज्ञान, नाशक बीज ह्यांसारखी काही उदाहरणे पुढे ठेवली जात आहेत. भांडवलशाहीच्या परिणामांद्वारे निर्माण झालेल्या ह्या संकटाला ‘दुसरी विसंगती’ म्हणून ओळखले गेले; ज्यामध्ये भांडवल स्वत:ची सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिस्थिती बिघडवते आणि संपुष्टात आणते आणि नफा आणि संचयाच्या आधारावर पुनरुत्पादन करण्याच्या स्वत:च्या क्षमतेला धोका निर्माण करते. दुसर्यास शब्दांमध्ये आम्लयुक्त पाऊस, पर्यावरणातील बदल, अतिरिक्त मासेमारी, वन्यजीवनाचा नाश, वनांचा नाश, अणू- कचरा संकलन इत्यादि घटकांना सर्वसाधारण मानवतेसाठीचे संकट म्हणूनच नाही; तर भांडवलशाही पुनरुत्पादनासाठीचे संकट म्हणून मुख्यत: आणि मूलभूत प्रकारे बघितले जाते.



गेल्या कित्येक दशकांमध्ये पर्यावरणीय आंदोलनांमध्ये किंवा पर्यावरणाच्या विषयावर आधारित लोकांच्या चळवळींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृद्धी झाली आहे आणि ती भारत आणि इतर देशांमधील पार्श्वभूमीवर पुरेशा स्पष्ट प्रकारे बघितली जाऊ शकते. त्यातील महत्त्वपूर्ण आंदोलनांमध्ये ह्यांचा समावेश होऊ शकेल: चिपको आंदोलन- हिमालयातील वन्यनाशाचा विरोध करणारे आंदोलन; नर्मदा बचाओ आंदोलन- टिहरी आणि कोअल करो- मोठ्या धरणांच्या विरोधातील संघर्ष; छिलिका बचाओ आंदोलन- कोळंबी माशाच्या शेतीच्या बाजूने टाटा कंपनीच्या आणि राष्ट्रीय मासेमारी कामगार मंडळाच्या विरोधातील संघर्ष- मासेमारीच्या व्यापारीकरणाच्या विरोधातील संघर्ष आणि इतर.



जगातील लोकसंख्या 5.7 अब्ज असताना आणि आपण पुढील शतकात जाईपर्यंत तिची वाढ अशीच होण्याची खात्री असताना, मानवतेने एका धोकादायक पर्यावरणीय वळणावरील प्रवासास सुरुवात केली आहे. आपण आशा करू, आपण खात्रीपूर्वक ह्यावर विश्वास ठेवू, की आपल्या प्रजाती आपल्या प्रवेशानंतर दुसर्याप बाजूला अधिक चांगल्या स्थितीमध्ये आणतील. मानव म्हणून शक्य असेल त्या पातळीपर्यंत आपल्याला आपल्या उरलेल्या जीवनात हे ध्येय घेणे आवश्यक आहे. तसेच हीच वेळ आहे, जेव्हा आपण पर्यावरणीय र्हाशस आणि लोकशाहीमधील नाजुक संबंध वाढवले पाहिजेत.



असे असले तरीही, सर्व संकल्पनात्मक बदलांच्या पलीकडेही अत्यंत अवघड काम शिल्लक राहते; पर्यावरण आणि विकास हे राजकीय चर्चेचे विभक्त भाग नाहीत. ते एका व्यापक स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे व राजकीय आणि आर्थिक सत्ता संरचनेचे एकमेकांवर अवलंबून असलेले भाग आहेत. जर आपण कधी एकटे असू, तर आता आपण एकटे नाही. ह्या ग्रहावर काही जरी घडत असले, तर आपल्या व्यक्तिगत आणि सामुदायिक जीवनावर, जगण्याच्या परिस्थितीवर आणि आपण जगाकडे बघतो त्या दृष्टीकोनावर त्याचा परिणाम होईल.

People for Profit

Hello.
This is a great article about NGO's published in Times Crest. Sharing it here, thanks to Times Crest and the writer.

 

People for Profit

Arati R Jerath | September 18, 2010

Thirty years ago, Rohit was a small-time health worker in a village on the outskirts of Allahabad in Uttar Pradesh. At the time, malaria eradication was a major concern in a poor nation plagued by epidemics of the Third World variety. Being a resourceful young man, he managed to corner a tiny fraction of the funds that the Uttar Pradesh government had earmarked to stamp out this mosquito-borne infection. He was soon running a small non-governmental organisation for anti-malaria programmes in the village.
Ten years later, the malaria menace had petered out and so had the money. A globalising India of the '90s was shifting gears and priorities. International pandemics were 'in' and the new buzzword in the health sector was HIV/AIDS. "Humne dekha ki AIDS mein bahut paisa hai (I saw there was lots of money to be made from anti-AIDS campaigns), " Rohit was to say later. He did a rapid makeover, moved to the city, and plunged into HIV/AIDS awareness campaigns.

The next decade swept Rohit (whose name we have changed on request) to dizzy heights. He shifted base again, this time to an office in upmarket south Delhi. And he went in for another makeover, dumping prosaic health campaigns for high-flying conferences on the latest international flavour - climate change. He now jets all over the world and his NGO is flourishing. "Ab to hum metro mein pahunch gaye hain. Climate change mein khas kaam nahin karna padChta hai aur paisa bahut hain (I've reached the metro now. There isn't much work do on climate change, but there's plenty of money), " he boasts. He looks like a man well satisfied with himself.

In many ways, Rohit's metamorphosis from a modest, village-level, kurta-pyjama clad activist into a well-heeled, suited-booted, city slicker whose voice is heard in high places, mirrors the changing face of India's burgeoning voluntary sector. Once the preserve of the humble jholawallah, the 'third sector' of the Indian economy is now teeming with smart men and women, armed with management degrees, laptops and huge funds generated by a liberalised and booming economy. As the state retreats in an era of privatisation, new-generation NGOs have moved in to fill the vacuum, often doing what the government used to do in rural areas and urban slums or conducting advocacy programmes for policy interventions, even holding skill-building workshops to update small voluntary groups. Their activities are vast and varied and bear little resemblance to the sweetly charitable work of the silent, selfless grassroots workers of the '70s and the '80s.

The growth of the sector has been explosive in the past two decades, both in numbers and financial resources. First, the numbers. If the findings of a survey conducted by the Central Statistical Organisation of the ministry of statistics in 2008 are to be believed, there are as many as 3. 3 million NGOs registered in India. In other words, there is one NGO for every 400 Indians. No other country in the world boasts of such huge numbers in the third sector. However, this mind-boggling figure should be taken with a pinch of salt, as even the CSO report has acknowledged that many are probably defunct. But, as Sanjay Agarwal, a chartered accountant who works with several NGOs, said, "At least the CSO has tried to shine a light where there was darkness all these years. No one has ever tried to collate any kind of data on the voluntary sector. "

The CSO report then is a starting point and its data is revealing. It found that the big growth spurt has happened since 1991. As many as 30 per cent of the 3. 3 million NGOs were registered in the decade of the '90s and 45 per cent more came up after the year 2000. While religious organisations and charities were the most commonly registered societies in the period before 1970, there was a phenomenal expansion in social service organisations after 1991 - as much as a 40 per cent increase, according to the CSO report.
It is significant that the phenomenal expansion of the voluntary sector coincides with the opening up of the economy and its rapid growth. India was changing as it privatised and globalised, and the changes saw NGOs blooming in thousands as civil society matured and began asserting itself. Nothing underscores their growing influence more than enforcement of the Right to Information Act and the National Rural Employment Generation Act, both of which were products of pressure from civil society organisations.

Yet, despite such unprecedented growth, there has been little or no effort to map the voluntary sector or streamline it for transparency. It remains opaque, with questionable accountability levels, leaving it vulnerable to scams and scandals and the inevitable public suspicion about sources and utilisation of funds. Because of the lack of comprehensive data, even estimates about the financial size of the sector vary. One figure is as high as Rs 75, 000 crore annually, but Rajesh Tandon, president of PRIA (Society for Participatory Research in Asia), a leading mega NGO that works with a host of smaller ones, puts the amount of money available to this sector at around Rs 40, 000 crore per year.

Most of the funding comes from domestic sources, of which the government is the largest donor. However, foreign donations make up a significant portion of the financial resources available to NGOs. Unfortunately, here too, despite a Foreign Contributions Regulation Act, no authentic figures are available, underlining the laxity that prevails in this sector. Home minister P Chidambaram told Parliament recently that the government recorded a figure of around Rs 10, 000 crore from foreign donations last year. He went on to add that this figure was grossly undervalued because nearly half the NGOs registered to receive foreign aid had not reported contributions they have received over the years. In other words, he said, foreign funding of the NGO sector could be as high as Rs 20, 000 crores.

The prevailing confusion and the lack of systems to track movement of funds have only served to tarnish the image of the voluntary sector, despite the good work that many of them do. As with every sector, there are good NGOs and bad NGOs. Unfortunately, the latter hog the headlines. Scams are aplenty, particularly when it comes to the disbursement of government money. The rural development ministry's main funding agency, which also happens to be the biggest government donor, CAPART (Council for Advancement of People's Action and Rural Technology ), fell into disrepute because of the high level of corruption in the department.
Said Mihir Shah, member, Planning Commission, "We did a cleanup of CAPART 10 years ago and knocked off hundreds of NGOs for misappropriation of funds. We even found that some people were giving out registered NGOs as part of dowry because of the funds they had at their disposal. Of course, this can't happen without the collusion of officials in the department. Some officials are facing CBI investigations now. " But Shah added that the rot in CAPART has continued despite the surgery a decade ago and he has now been entrusted with the task of overhauling it completely.

The more honourable among the NGO leaders are disturbed by the corruption shadow that dogs the sector and gives it a "bad" name. "The trouble is that a host of NGOs have come up, headed by retired bureaucrats or politicians, " lamented Tandon. "They know where the money is and how to get it. And they are all siphoning off government funds with the help of corrupt officials. This is particularly prevalent at the state and district levels where there is little monitoring. We at PRIA don't touch government money because we know that we'll have to pay a kickback of 20-25 per cent. "

People like Mathew Cherian, CEO of Help Age India, and Venkat Krishnan, director of Give India, are among those who have taken the initiative to bring some transparency into the sector by floating a set of norms for better governance practices. Cherian heads a consortium called Credibility Alliance, which has started a registration process for NGOs after vetting their credentials. In the six yeas since it was formed, Credibility Alliance has only managed to accredit some 600 NGOs so far. Clearly, there's little enthusiasm in the sector for self-regulation or accountability.

There is widespread agreement that the absence of an accountability mechanism is a huge handicap for the sector, especially when it comes to raising funds. A survey on "Giving in India", circulated by Cherian, came up with revealing figures on the trust deficit from which the sector suffers. It found that 45 per cent of respondents were not confident about the manner in which NGOs use donations;as many as 74 per cent felt that more stringent regulation of the sector is needed, and 56 per cent felt that the money doesn't reach those it is supposed to benefit. Almost half the NGO executives interviewed in the survey admitted that there are serious ethical violations in the NGO community.

Obviously, a lot is at stake here for the "good" NGOs and after they mounted pressure on the government, the Planning Commission in 2007 finally announced a national policy for the voluntary sector. One of the key recommendations was the formation of a National Accreditation Council to register NGOs that follow good governance practices. It was felt that this would help active and credible organisations raise donations. Unfortunately, there has been no movement to implement the policy on the ground. It remains on paper even today.

Funding is one of the biggest issues for the voluntary sector today, with many NGO leaders concerned that the pursuit of money is introducing distortions that could end up defeating the very purpose of civil society organisations. For instance, often, it's the money that drives the agenda of an NGO, like it did for Rohit, not the other way around. "Some years ago, we used to joke that more people are living off AIDS than dying from it, " laughed Krishnan. "That was when international funding for AIDS campaigns and research suddenly went up and we saw NGOs coming up in hundreds in this field. "

Sunita Narain, director of Centre for Science and Environment, said this trend was a source of concern because "flavour-of-the-month" NGOs tend to dance to the tune of their international donors, instead of focusing on what is good for the constituency with which they work. "After the NDA government kicked out bilateral donor agencies, we've been left with the worst kind of donors, " she said. "They are totally driven by their own agendas and interests, which may or may not converge with ours. "

In a study published last year in the influential medical journal, The Lancet, an analysis of over $9 billion donated by the Bill & Melinda Gates Foundation between 1998 and 2007 showed how big money can distort spending priorities. The study said that the Foundation had "a focus on malaria in areas where other diseases cause more human harm, "creating "perverse incentives for politicians, policymakers, and health workers". The Gates Foundation, with a $38 billion corpus, is the world's biggest donor agency and its annual budget surpasses that of the World Health Organisation. The Lancet study said that 65 per cent of the funding by the Foundation went to just 20 organisations. The study also criticised the governance mechanism of the Foundation, saying that "it seems to be largely managed through an informal system of personal networks and relationships rather than by a more transparent process based on independent and technical peer review".
Krishnan, a product of IIM(A), also expressed concern about the proliferation of professional NGOs. While the steady influx of educated management executives and other trained personnel has helped the voluntary sector to upscale itself and find a voice that is heard and taken seriously today, it also threatens to fundamentally alter the character of the sector. "More and more people see NGOs as a way to make money. If people look to get a salary from voluntary organisations or if their livelihood depends on them, it just won't work, " he warned.

The government, he stressed, must create an enabling environment for NGOs to raise funds, whether from private donations or government funds so that they nurture their independent character. "A vibrant, thriving voluntary sector is the bedrock of a democracy. Citizens should be able to intervene where government can't and they should be empowered to influence policy for the greater good of the society. "
Concurring with this view, Narain said, "The question we must ask ourselves is whether we want dissenting voices in our democracy. The role of an NGO is that of a watchdog. In Europe, governments actually fund dissent so that the watchdog function of the voluntary sector is protected. My concern is that this role is being diluted in India because NGOs, particularly the larger ones, have to look for money to sustain themselves. "
She felt that NGOs are increasingly moving towards the corporate sector or have settled for becoming extension agents for government by performing services that the state no longer wants to do. These could be as basic as running anganwadis in rural areas or building toilets or digging wells. Tandon noted that the proliferation of NGOs that provide such extension services has forced them to adopt corporate practices, which is changing the nature of the voluntary sector. "They now have to bid through tenders for these services and have to compete for funds, " he said.

Many NGO leaders are worried about the impact that the provisions of the new Direct Tax Code and the recently amended Foreign Contributions Regulation Act will have on voluntary organisations. Cherian feared they will severely hamper the voluntary sector's ability to raise money. So did Krishnan. "The government is just making life more difficult for the genuine ones, " he said.

While the voluntary sector has certainly come of age in India and is increasingly working with government and corporates to bridge the gap with the people, there is also an existential question that haunts many. Said Ajay Mehta, executive director, National Foundation for India, "As I see it, NGOs must play a transformational role in society. It's not just about making governments or corporates accountable but also about making society accountable. Unfortunately, the transformational part has gone out of the discourse of both NGOs and donors. What we have left is 'rights', like the right to food or the right to education. Is this enough to build a better society?"

THE RIGHT MIX

Credibility Alliance is a consortium of NGOs that has been trying since its formation in 2004 to enhance accountability and transparency in the voluntary sector. It has laid down a set of minimum good governance norms that were endorsed by the Planning Commission as a "starting point" for the proposed National Accreditation Council, envisaged as the nodal agency for NGOs. The norms highlight the gaps and loopholes that have allowed bad eggs in the sector to flourish the unchecked.

IDENTITY

The organisation should have existed for a minimum of one year from the date of registration and the physical address should be verifiable. Its registration documents should be available.

VISION and IMPACT

It should have a stable, verifiable vision beyond registration documents. It should define its own verifiable indicators relating to attainment of vision and performance.

GOVERNANCE

It should have a governing board in which at least 2/3 of the members are not related to each other. Details about the board members, including their remuneration and position, should be available. Not more than half the members should have an executive function. The board must meet at least twice a year and minutes of the meetings must be documented. All programmes, the annual budget and audited financial statements, should be approved by the board. A board rotation policy should be followed.

OPERATIONS

Activities of the last three years should be in line with the vision statement. Appropriate systems should be in place for periodic planning and review of programmes, internal control and consultative decisionmaking. There should be clear roles and responsibilities for personnel and an appropriate personnel policy should be in place.

ACCOUNTABILITY & TRANSPARENCY

Audited statements should be available;an external review every three years is needed and the reports should be available on demand. Salient information should be effectively communicated to all stakeholders. The organisation's annual report should be disseminated. Salary and benefits of its highest paid and lowest paid staff should be disclosed as well as total cost of international travel by all personnel.

THE RIGHT FIX

A hallmark of a developed democracy is the vibrancy of its voluntary sector and the role it plays as a watchdog and a vehicle for social transformation. With the expansion and maturing of the sector in India, NGO leaders feel that it's high time the government put in place mechanisms to protect the independent character of civil society organisations and give them space to perform the function they are supposed to perform. Some suggestions:

1. Clean up and modernise the legislative framework to give NGOs a distinct identity. After all, a religious organisation cannot be equated with a civil society organisation. Yet today, both are registered under the same laws. There are at least five different central laws and a multitude of state and even district-level laws that govern charities, trusts and societies. The government must bring them in line with the needs of a maturing democracy.

2. Create a funding framework that holds out incentives for "giving". The new Direct Tax Code and Foreign

3. Contributions Regulation Act take away the tax benefits that used to accrue to NGOs. Countries like Brazil and Mexico have moved in this direction. Why not India, ask voluntary organisations.
There should be independent funding mechanisms so that NGOs are not dependent on the government or corporates for resources. Small district-level NGOs need particular attention because of their vulnerability to pressures and corruption.

4. Implement the national policy for the voluntary sector, framed by the Planning Commission and approved by the government in 2007.

5. Develop a process of accountability to bolster the credibility of the sector.

Courtesy: Times Crest.

"जगून मरावं; मरून जगावं हेच आम्हांला ठावं.." : मराठी इतिहासाचे स्मरण

"जगून मरावं; मरून जगावं हेच आम्हांला ठावं.." : मराठी इतिहासाचे स्मरण


इतिहास हा भूतकाळ असला तरी तोच भविष्य घडवतो हे अत्यंत सत्य आहे. म्हणूनच सर्व प्रगत समाज त्यांच्या इतिहासाचे गहन अध्ययन करतात. ह्यासंदर्भात मराठी इतिहासाचे स्मरण आजही आवश्यक आहे; विचार करण्यासारखं आहे. आपण इतर राष्ट्रांच्या इतिहासाबरोबर तुलना केली तर जाणवतं; की आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांवर प्रमाणित/ शास्त्रीय म्हणता येतील; अशी पुस्तकं/ ग्रंथ हाताच्या बोटांवर मोजता येण्यासारखे आहेत; ह्या उलट इंग्लंडचा किंवा नेपोलियनचा इतिहास (कादंबरी नव्हे); ह्या सारख्या विषयांवर हजारो प्रमाणित पुस्तके/ ग्रंथ आहेत. आपल्याकडे शास्त्रीय दस्तावेजांच्या आणि सत्याच्या आग्रहाऐवजी अतिरेकी भावनिकताच जास्त दिसते. ह्या नाही; तर त्या नेत्याच्या बाजूने वाद आणि संघर्ष होतात. अभ्यास करून सत्य जाणून घेण्यापेक्षा एक बाजू पकडून त्या बाजूने सर्व घटनांचे वर्णन करण्यावर जास्त भर दिसतो. आणि त्यामुळे लोक, समुदाय नेते; विचारवंत; शासनकर्ते; सत्ताधीश ह्यांचे छोट्या छोट्या तुकड्यांत विभक्तीकरण झालेले दिसते. इतिहासही ह्या दृष्टीकोनातूनच पाहिला जातो.

मराठ्यांच्या इतिहासाचा विचार करताना “जगून मरावं; मरून जगावं हेच आम्हांला ठावं... विसरून जाती सारी माया ममता नाती...” ह्या ओळी विशेष लक्षात येतात. मराठ्यांच्या इतिहासावर एक दृष्टीक्षेप टाकला तर हे लक्षात येईल.

शिवाजी महाराजांपूर्वीच्या काळात सतत संघर्ष करणारे आणि निरर्थकपणे लढणारे सरदार. त्यांच्या काळातही सतत संघर्ष करणारे आणि भांडणारे सरदार. ते सतत जगून मरत आणि मरून जगत होते. इच्छाशक्ती आणि उत्कट ध्येयवादातून साकारलेले स्वराज्य; प्रतिकूल परिस्थितीशी लढून सार्वभौमत्वाकडे जातानाचा त्याचा प्रवास. सर्व दृष्टीने प्रबल शत्रूवर वेळोवेळी प्राप्त केलेले अनेक प्रकारचे विजय आणि राजकारणातील यशस्वी डावपेच. अफजलखान युद्धाचा प्रसंग असेल; किंवा पन्हाळ्यावरून सुटका हा प्रसंग असेल; त्या त्या वेळी क्रिएटिव्ह मानसिकतेचा वापर करून आश्चर्यकारक विजय मिळवले गेले. आजच्या क्रिकेटच्या भाषेत बोलायचं तर सतत; जवळ जवळ प्रत्येक मॅचमध्ये ७०-७ अशा स्कोअरच्या वेळी किंवा ३४५ धावांच्या आव्हानासमोर सतत मिळवलेला विजय आणि १४० च्या स्ट्राईकने आणि ५०च्या सरासरीने खेळणारे असंख्य धुरंधर वीर ही गोष्ट कदाचित त्या पातळीच्या जवळपास जाऊ शकेल. क्रिकेटमध्ये तरी ठरलेली परिस्थिती आणि मर्यादितच प्रतिकूलता असतात; पण त्या काळात अशा प्रकारचे अभिनव कार्य करणे किती तरी पट अवघड होतं. त्याच मालिकेत शोभणारा पुरंदरचा तह आणि त्यानंतरची काही वर्षं; ज्यावेळी स्वराज्य बॅकफूटवर होतं. पण सर्व विकेट्स राखून ठेवल्याने आणि भक्कम पायाभरणी केल्यामुळे अवघ्या ६ महिन्यांच्या काळात सर्व गमावलेलं स्वराज्य परत प्राप्त करून घेतलं. आणि भौतिक गोष्टींपेक्षा सामाजिक मानसिकता बदलण्यामध्ये ‘स्वराज्य’ विलक्षण यशस्वी ठरलं.



आज जिथे सर्व लोक प्रतिकवादाचे बळी आहेत; ठराविक प्रतिकं; व्यक्ती; इष्ट वस्तु ह्यांच्यासाठी भांडत आहेत; त्या काळासाठी शिवाजी महाराजांची ध्येयदृष्टी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. उद्दिष्ट एकच; पण त्यापर्यंत जाणारे रस्ते अनेक असू शकतील हा त्यांचा संदेश. शिवाजी महाराजांइतका आयडिऑलॉजी स्पष्ट असलेला नेता, महापुरुष त्याकाळी दुसरा कोणी सापडेल का ? पण त्यांच्या वाटचालीत आपल्याला फ्लेग्सिबिलिटी दिसत नाही का ? कधी मोंगलांचे मनसबदार, कशी शांततेचा करार, कधी प्रत्यक्ष युद्ध, कधी खुशामत.... पण जे करायचं होतं; ते केलच. आणि ते एका सिंबॉलमध्ये, माध्यमामध्ये, नावामध्ये संकुचित नव्हतं. आज आपल्याला ह्या व्यापक दृष्टीने पाहण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

जगून मरावं आणि मरून जगावं हेच ठाऊक असल्याप्रमाणे मराठी इतिहास आहे. वीरमरण आणि भांडणामधील मरण ह्यांपैकी कोणते अधिक आणि कोणते कमी हे सांगणे अवघड आहे. त्या ओळीत म्हंटल्याप्रमाणे सारे विसरून जाती माया ममता नाती; पण ही नाती कोणासोबतची? मराठ्यांचा इतिहास असा विरोधाभास असलेला आहे. शिवाजी महाराजांनी माणसं घडवली; त्यातली कित्येक पुढील काळात स्वराज्याविरुद्ध गेली. संभाजी महाराजांनी ब-याच प्रमाणात शिवाजी महाराजांचाच परिपाठ पुढे चालवला; पण अवेळी समाप्त होणा-या खेळीप्रमाणे त्यांची ज्योत कापली गेली; तरीही त्या ज्योतीने जाता जाता क्रांतीला ठिणगी देण्याचं कार्य चोख पार पडलं. विलक्षण परिस्थितीमध्ये असाधारण गोष्टी घडतात आणि नेहमीची समीकरणं बदलून जातात; हे १६८९ ते १७०७ ह्या मराठी इतिहासातील २७ वर्षांच्या कालखंडाइतकं चांगल्या प्रकारे इतर कोणत्याच कालखंडाने सिद्ध केलं नाही. जनतेचा उठाव; सातत्यपूर्ण राज्यक्रांती अशी क्वचितच झालेली आहे. त्या काळात छत्रपतींच्या स्वराज्यात जिंजी, राजगड इत्यादी फक्त शेवटचे चार किल्ले शिल्लक होते (१७००च्या वेळी); त्यातूनच पुढे स्वराज्याचं रुपांतर मराठी साम्राज्यात झालं आणि हे करून दाखवणारे होते संताजी- धनाजी सारखे लोक. परंतु धनाजीनेच संताजीची हत्याही घडवून आणली. असा मराठ्यांचा इतिहास जगणं आणि मरणं ह्याने भरलेला आहे. माया ममता नाती विसरून गेलेला आहे.

असंख्य कमतरता असूनही मराठी साम्राज्याने प्रगती टिकवून ठेवली; त्यानंतर शतकभर ती वाढतच गेली. असंख्य वीर योद्धे सरदार शिपाई आणि नेते निर्माण झाले. परंतु त्याचबरोबर निजाम, नजीब खान उद्दौला ह्यांचीही परंपरा निर्माण झाली. संपूर्ण स्वराज्य ते मोगलांचे प्रतिनिधी आणि सर्वेसर्वा छत्रपती ते स्वायत्त पेशवे अशी पद्धत आली; तरी मोठ्या प्रमाणात स्वराज्याचा चेहरामोहरा तसाच होता; त्याच योग्यतेची माणसं घडत होती. काळाच्या ओघात आणि बदलत्या परिस्थितीमध्ये ह्या सत्तेचे संदर्भ आणि घटक बदलत गेले आणि शिवराज्याभिषेकानंतर थोडी थोडी नाही; तर तब्बल १४४ वर्षांनी मराठी साम्राज्याचा सूर्य अस्तास गेला. अर्थात त्यानंतरही मराठी सत्तेचा वारसा सांगणारे स्फुल्लिंग प्रज्वलित झाले.

मराठी इतिहासाचे स्मरण आजच्या काळात करणं आवश्यक आहे. आजची पिढी तानाजी मालुसरे; मूरारराव घोरपडे; इब्राहिमखान गारदी; यशवंतराव होळकर ह्यांना न ओळखणारी आणि ओळखत असली; तरी तानाजीने बलिदान केले; ह्यात विशेष ते काय; त्यासाठीच त्याने पैसे घेतले होते ना; असा प्रश्न करणारी आहे. आजही भीषण समस्यांनी आपल्याला घेरलेलं आहे. विजय मिळवण्याच्या विजिगीषू वृत्तीची आजही तितकीच गरज आहे. त्या काळात ज्या परिस्थितीत अशक्य ते शक्य झालं; ते आजही करण्याची गरज आहे; त्या त्या प्रकारे जुळवाजुळव करणं आवश्यक आहे. अर्थात त्यावेळी होती; त्यापेक्षा परिस्थिती कित्येक पट अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे; अनेक संदर्भ बदललेले आहेत. परंतु मराठी स्वराज्याचा हाच संदेश आहे; की परिस्थिती/ कार्यपद्धती बदलली असली; तरी उद्दिष्टं बदलत नाहीत आणि म्हणून त्या आदर्शांवर आधारित व्यवस्थेची रचना करण्याची आजही गरज आहे; त्यासाठी स्वतंत्र विचारांवर काम करण्याची आवश्यकता आहे आणि हे करत असताना मराठी इतिहासाचे स्मरण मार्गदर्शक आहे.

Surrender to Virender !!

Surrender to Virender: वीरेंदर सेहवाग

जो लोग क्रिकेट जानते है; उन्हे वीरेंदर सेहवाग के बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नही है । नाम ही काफी है । आधुनिक क्रिकेट खेलनेवालों मे दो बार 300 से अधिक रन्स करनेवाला तथा तीन बार 290 की दहलीज तक पहुंचने वाला; शीघ्र गति से सभी प्रकार के क्रिकेट में बल्लेबाजी करनेवाला; "चौका"नेवाली कन्सिस्टन्सी से सभी परिस्थितियों में रन्स करनेवाला और आज सबसे ज्यादा आकर्षक शैली के लिए जाने जाने वाला यह एकमेव बल्लेबाज है । कहना पडता है कि वीरेंदर सेहवाग बिलकुल मूल स्वभाव का (Indigenous) बल्लेबाज है । जैसे कहते है; महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को कहा था 'यह सूर्य है और यह जयद्रथ;' उस प्रकार सेहवाग हमेशा यह बल्ला; यह गेंद और यह सीमारेखा; यही ठान के रन्स ठोंकता है । वीरू; उसे सार्थ रूप से कहते है ।

सेहवाग की महानता इतनीही नही है कि वह श्रेष्ठ बल्लेबाज तथा खिलाडियों की श्रेणि में आता है । सेहवाग एक सोंच है । सेहवाग एक दृष्टिकोन है । कैसी भी परिस्थिती हो; उसकी सोंच स्थिर रहती है । उसके मन को दबाव दबा नही सकता; उसके मन को uncluttered अर्थात् खुला; किसी भी तरह के पूर्वग्रह न रखनेवाला; अपनी शैली से ही निरंतर खेलनेवाला इस तरह से जाना जाता है । यह निश्चित रूपसे ही एक महान गुण है; जिसकी सराहना ही नही; अनुकरण किया जाना चाहिए ।

सेहवाग एक प्रतिक है जो सिस्टम के विरुद्ध जानेवालों का प्रतिनिधि है । कहते है; सेहवाग को पैर हिलाना नही आता; उसका फूटवर्क ठीक नही है; वो किताबी तरिके से नही खेल सकता । मानते है; पर उससे फर्क क्या पडता है । यहाँ पर एक अलग मुद्दा आता है । हम किनको ज्यादा महत्त्व देंगे ? जो किताबी तरिके से खेलते है; तंत्रशुद्ध तरिके से; निर्दोष तरिके से खेलते है उनको; या जो सबसे अधिक प्रभाव के साथ खेलते है; जो अधिक परिणाम देते है और सकारात्मक सोंच दिखाते है ? टेक्निक सेहवाग के पास भी है; किताबी तरिके से वह भी खेलता है; पर उसका खेलना सिर्फ उस ढाँचे में नही बैठता । उससे अलग है । जाहिर है कि कई परिस्थितियों मे उनका खेल खतरे से भरा होता है । अनिश्चितताओं के मध्य चलता है । पर उनके इसी खेल के कारण भारत को विशेष विजय हासिल हुए है ।

सेहवाग का महत्त्व यह भी है कि वह खुद की सोंच से चलनेवालों का उदाहरण है । परिस्थिती कितनी भी विरान हो; प्रतिकूल हो; उसे फर्क नही पडता है और नाही उसके खेल पर फर्क पडता है । आज कल जमाना स्टिरिओटायपिंग का है । कहते है ना; आज सफल होना है; तो ये ये करना पडेगा; डॉक्टर, इंजिनिअर, एम.बी.ए. बनना पडेगा; ये ये एक्साम्स देने पडेंगे; ये ये क्लासेस लगाने पडेंगे। इस तरह की अवधारणाएँ समाज मानसिकता में व्याप्त है । पर वीरू इस मानसिकता से हमें बाहर लाता है । कुछ अलग; खुद के मन का सुनते हुए करने की प्रेरणा देता है ।

जैसे क्रिकेट में सेहवाग है; उस तरह उसका रोल करनेवाले की हर क्षेत्र में आवश्यकता है । सब लोग सिस्टम के साथ जाने लगेंगे; तो सिस्टम बिगड सकता है; और उस तरह जीने में मजा नही । जो सभी कर रहे है; हमेशा जैसे होता है; उस प्रकार से न चल कर कुछ अलग करनें मे; खुद कुछ प्रयोग करने में; खुद की खोज करनें में अधिक संतोष मिलता है और सेहवाग इसका सर्वाधिक प्रभावशाली उदाहरण है । आज जो मूल्य आदर्श माने जाते है- स्वाधीनता; खुद की सोच से चलना; दवाब के आगे न झुकना; किसी भी परिस्थिती में अपने दायित्व पर डटे रहना; संघर्ष करना; सातत्यपूर्ण रूप से कार्यरत रहना; विशेष प्रकार से परिणाम लाना; दीर्घ समय तक जुझना आदि मूल्य एवं आदर्श सेहवाग में ठूस ठूस के भरे है । इसी लिए हमें अपने अपने क्षेत्र में वीरू बनना चाहिए; वीरता उसी में समायी है ।